तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न दलहरू सहमत, तर सुरक्षाको ग्यारेन्टी पहिलो सर्त

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठक आगामी फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गराउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाउँदै सम्पन्न भएको छ।

यद्यपि, बैठकमा सहभागी ११ वटै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका लागि विश्वसनीय र भयरहित सुरक्षा वातावरणको प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग जोडदार माग राखेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा करिब ६ घण्टा चलेको बैठकमा जेन-जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनको तयारी र सुरक्षा चुनौतीका विषयमा गहन छलफल भएको थियो।

सुरक्षामा दलहरूको साझा चिन्ता

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार, बैठकमा सहभागी सबै दलको साझा मत चुनाव हुनुपर्छ, तर त्यसका लागि सरकारले सुरक्षाको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने थियो।

बैठकमा नेकपा (एमाले) ले वर्तमान सरकारको कार्यक्षमतामाथि आशंका व्यक्त गर्‍यो। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले यो सरकारले निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनाव गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आफ्नो दललाई संशय रहेको धारणा राखेका थिए। यद्यपि, एमालेले चुनावको विरोध भने गरेन।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता: चुनावमा होमिन आग्रह

बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार तोकिएकै मितिमा भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउन कटिबद्ध रहेको बताइन्। उनले दलहरूले उठाएका सबै चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै स्थिति सामान्यीकरण गरेर चुनावमा होमिन सबैलाई आग्रह गरिन्।

जेन-जीसँगै बस्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

दलहरूसँग संवादमा भएको ढिलाइबारे प्रस्ट्याउँदै प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘आन्दोलनपछि घाइतेहरूको उपचार, सहिदका शव व्यवस्थापन र परिवारका लागि राहत तथा आन्दोलनकारी पक्षको आवाज सुन्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्यो।’

उनले सुरुवाती चरणमा जेन-जी युवाहरूले दलहरूसँग संवाद गर्न नरुचाएको भए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवादको ढोका खोल्न सहजीकरण गरेको बताइन्।

‘राष्ट्रपतिज्यूबाट संवादको ढोका खोलिदिने काम भएको छ। अब जेन-जी र दलहरू बसौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘जसरी हुन्छ, स्थिति सामान्यीकरण गर्दै चुनावतिर जाऔँ। यहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएका चिन्ता र चासो सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ।’

बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताको उपस्थिति

बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र पम्फा भुसाल सहभागी थिए।

त्यसैगरी, रास्वपाबाट स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम, राप्रपाबाट राजेन्द्र गुरुङ र मोहन श्रेष्ठ, जसपाबाट उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे र प्रकाश ज्वाला लगायत ११ दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसँगै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ लगायतका मन्त्रीहरू र मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल पनि बैठकमा सहभागी थिए।