एमालेको विधानमा व्यापक संशोधन (हेर्नुहोस् पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टीको वैचारिक, संगठनात्मक र कार्यशैलीगत रूपान्तरणका लागि ठूला संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ। प्रस्तावअनुसार, ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’लाई मार्गदर्शक अवधारणा बनाउँदै समाजवाद निर्माणलाई दीर्घकालीन कार्यदिशा बनाइने उल्लेख छ। यसअघि २०६८ सालको नवौं महाधिवेशनमा समाजवादलाई रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा लिइए पनि संविधानमा उल्लिखित समाजवादलाई अझ स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन विधानमै प्रावधान थप्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

सदस्यता प्रणालीमा ठूलो परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दै अब साधारण र सक्रिय गरी दुई प्रकारका सदस्यता हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। साधारण सदस्य बन्नका लागि आचारसंहिता पालना र शुल्क बुझाउनुपर्नेछ भने सक्रिय सदस्य बन्न कम्तीमा दुई वर्षको राजनीतिक अभ्यास, संगठनात्मक जीवन र योगदान अनिवार्य हुने प्रावधान राखिएको छ। नेतृत्व तहमा जाने अवसर पनि सक्रिय सदस्यलाई मात्र उपलब्ध हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

संगठनात्मक संरचना पनि परिमार्जन गर्दै हालको १५९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई २२५ सदस्यीय बनाउने सिफारिस गरिएको छ। पोलिटब्युरो र स्थायी समितिको संख्या बढाएर कार्यदक्षता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तयारी छ। यस्तै, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रणालीलाई संशोधन गर्दै उम्मेदवारी दिन वा चयनमा सहभागी हुन सक्रिय सदस्य मात्र योग्य हुने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ।

प्रस्तावमा वडा तहदेखि केन्द्रसम्मको संगठनलाई सक्रिय, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन सदस्यता अद्यावधिक, प्रशिक्षण र नियमित गतिविधि सञ्चालन अनिवार्य हुने भनिएको छ। साथै, पार्टीसँग आबद्ध जनसंगठन र मोर्चाहरूलाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विशेषतः युवा, विद्यार्थी, महिला, श्रमिक र किसान संगठनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विधानमै छुट्टै व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आर्थिक पारदर्शिताबारे छुट्टै खण्ड राख्दै पार्टी र जनसंगठनका सबै तहमा आय–व्यय स्पष्ट पार्न, अडिट प्रणालीलाई संस्थागत गर्न र अनियमितता रोक्न आवश्यक प्रावधान थप्ने तयारी गरिएको छ। पदाधिकारी र सदस्यका लागि आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्ने र भ्रष्ट्राचार वा अनुशासन तोड्ने कार्यमा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि विधानमै गर्नुपर्ने भनिएको छ।

स्थानीय सरकारसँग पार्टीको सम्बन्धबारे पनि प्रावधान राखिएको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टीको नीति अनुसार काम गर्नुपर्ने र संगठनले उनीहरूलाई समर्थन तथा निगरानी गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

एमालेले आफ्नो वैचारिक आधारलाई ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जसपा) बाट अघि बढाउँदै वर्तमान सन्दर्भमा समाजवाद निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आगामी दिनमा हुने विधान महाधिवेशनले यी प्रस्ताव पारित गरेमा एमालेको संगठनात्मक संरचना, कार्यशैली र वैचारिक आधारमा ठूलो परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ।