कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसहित २२ निर्माण कम्पनीलाई सरकारले सोध्यो स्पष्टीकरण,कालोसूचीमा राख्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसहित २२ निर्माण कम्पनीको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रारम्भमा यी कम्पनीहरूसँग ३० दिनको म्यादसहित स्पष्टीकरण मागेको थियो। तर तोकिएको समयमै जवाफ नबुझाएका कम्पनीहरूको सूची शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सात दिनको अतिरिक्त म्याद दिइएको हो।

स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिने चेतावनी दिइएको छ। कालोसूचीमा परेपछि त्यस अवधिभर सार्वजनिक खरिदका कुनै प्रक्रियामा समेत भाग लिन नपाइने व्यवस्था छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार, सम्बन्धित निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएपछि यो सात दिने स्पष्टीकरण मागिएको हो।

सडक डिभिजन नुवाकोटको सिफारिसअनुसार मात्र ६ कम्पनी कालोसूची सिफारिसमा परेका छन्। ती कम्पनीहरूमा टेम्पा नुर्बु तामाङ मुख्य व्यक्ति रहेको गरिबी उद्धार ज्ञानेन्द्र घले एण्ड कुमार निर्माण सेवा, रेवकुमार पौडेल मुख्य व्यक्ति रहेको गौरीगाई निर्माण सेवा, राजु तितुङ तामाङ मुख्य व्यक्ति भएको लोबेन निर्माण सेवा, नबिन घले मुख्य व्यक्ति भएको मनकामना कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सानुमाया लामा मुख्य व्यक्ति भएको शिलाकन्या देवी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र गोसबहादुर तामाङ मुख्य व्यक्ति भएको लाङलाङरमानेज्यार्सा जेभी रहेका छन्।