प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पाए आफ्नो तलब आफैं तोक्ने अधिकार

काठमाडौं । अबदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नै तलब र सेवा–सुविधा तोक्ने अधिकार पाउने भएका छन्। संघीय संसद्ले प्रचलित ऐनलाई संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको हो । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यस्तो व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेको उक्त विधेयकले पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा संशोधन गरेको छ। संशोधनपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तथा सुविधा मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ ।

यसअघि सन् १९९२ मा बनेको ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्मको तलब स्थिर रूपमा निर्धारण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको तलब ९ हजार, मन्त्रीको ७ हजारदेखि सहायक मन्त्रीको ५ हजार ८ सयसम्म तोकिएको थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा कार्यसञ्चालन निर्देशिका मार्फत सेवा–सुविधा र तलब संशोधन हुँदै आएको थियो।

प्रचलित ऐनमा संशोधन हुने गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सेवा–सुविधा कति हुने किटान गरिएको छैन । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक पाउने भनिएको छ ।