मधेसमा सुरक्षा निकाय र निजी ट्याङकरबाट पानी बाँड्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । खडेरी परेपछि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित तराई-मधेसका स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग गृहमन्त्री रमेश लेखकले छलफल गरेका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा शनिवार ‘भर्चुअल’ रूपमा समन्वयात्मक बैठकको आयोजना गरेको थियो।

बैठकमा उनले नागरिकको पीडामा सरकार गम्भीर रहेको दाबी गर्दै गृहको प्रस्तावमा मधेस प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको बताए।

मन्त्री लेखकले खानेपानी र सिँचाइको समस्याग्रस्त स्थानका साथै प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युबवेल र डिप बोरिङ जडानका लागि स्थानको पहिचान गर्न समन्वय र सहजीकरणको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिए।

उनले पानीको स्रोत नभएका वा स्रोत सुकेका स्थानमा ट्याङ्करबाट पानी वितरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र यसका लागि सुरक्षा निकायसहित निजी क्षेत्रका ट्याङ्करको समेत उपयोग गर्न निर्देशन दिए।

सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयमा पानीको स्रोत भए तिनको उपयोग गर्न निर्देशन दिँदै उनले सङ्कटको अवस्थाको फाइदा उठाएर कसैले ‘कार्टेलिङ’ र कालोबजारी गरे अनुगमन गरेर कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए।

बैठकका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले प्राधिकरणले राष्ट्रसङ्घीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र रेडक्रसलाई आफ्ना कार्यक्रम हालेको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी मधेसमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरेको बताए।

बैठकमा मधेस प्रदेशलगायत सुक्खाग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख एवं अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्ना स्थानीय तह एवं जिल्लाको अवस्थासहित समस्या समाधान गर्न भइरहेका पहलबारे जानकारी गराएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले साउन ८ गते मधेसलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यसअघि, पानीको स्रोत तथा मुहान सुकी खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यमा समस्या उत्पन्न भएपश्चात् असार २६ गते मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।