कोशी प्रदेशको ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट सार्वजनिक, पूर्वाधार र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष प्रदेशको आर्थिक गतिशीलता, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सेवा विस्तारमा केन्द्रित हुने बताए।

बजेटको कुल विनियोजनमध्ये चालू खर्चतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख (५२ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख (४७.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड (०.३ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी हो।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। आगामी खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख र सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट क्रमशः ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख, ३९ करोड १७ लाख र ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, रोयल्टीबाट ३५ करोड ६ लाख र नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

बजेटमा पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जातर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ३० लाख, कृषि तथा उद्योगमा २ अर्ब १८ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख, शिक्षा, विज्ञान र सामाजिक क्षेत्रका लागि २ अर्ब ५ करोड ५५ लाख र स्वास्थ्यतर्फ ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

शान्ति सुरक्षा क्षेत्रमा ९६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको कोशी प्रदेशको बजेटले क्षेत्रीय सन्तुलन, सामाजिक समावेशिता, पूर्वाधार सुदृढीकरण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित हुने सरकारको भनाइ छ।