सरकार र यातायात व्यवसायीबीच छ बुँदे सहमति

काठमाडौं । संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सोमबार राति सवा ११ बजेसम्म चलेको बैठकले ७ बुँदे सहमति गर्दै सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले उक्त सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई पठाउने तयारी गरेको छ। समितिका संयोजक पन्तका अनुसार सहमति अनुसार संघीय सरकारले औपचारिक अनुरोध गरेपछि मात्रै आन्दोलन फिर्ता हुनेछ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले पनि संघीय सरकारसँग ७ बुँदे सहमति भएको पुष्टि गरे। “राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ,” सिटौलाले भने, “गण्डकी प्रदेशले तत्काल नियमावली स्थगन गरेपछि मात्र हामी आन्दोलन फिर्ता गर्छौं।”

व्यवसायीहरू अझै पनि स्पष्ट अडानमा छन् कि गण्डकी प्रदेश सरकारले औपचारिक रूपमा नियमावली स्थगन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ। सिटौलाले नियमावली स्थगनको पत्र आएपछि मात्र सवारी सञ्चालन सुरु गरिने बताए।

संघीय सरकारको पहलमा भएको सहमतिपछि अब आन्दोलन समाधानतर्फ उन्मुख देखिएको छ। अबको ध्यान गण्डकी प्रदेशको निर्णयमा केन्द्रित हुने भएको छ।