भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा ५ अर्ब डलरसम्म आवश्यक पर्ने अनुमान

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ४.७ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्।

शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्बाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको जानकारी दिए। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले चरणबद्ध कार्ययोजना अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट २.७ देखि २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। तर, प्रभावित क्षेत्रलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने मात्र नभई थप सुरक्षित, दिगो र समृद्ध पूर्वाधार निर्माण गर्ने ‘बिल्डिङ ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माण गर्दा थप ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने उनले बताए।

उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको १८ अर्ब रुपैयाँलाई सरकारप्रति जनताको उच्च विश्वासको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरे। उक्त रकम जथाभावी वितरण नगरी निश्चित कार्यविधि र आवश्यकताका आधारमा खर्च गरिने उनले स्पष्ट पारे।

वाग्लेले पाँच दिनभित्र सम्पन्न गरिएको र्‍यापिड ड्यामेज निड्स एसेसमेन्ट (आरडीएनए) तथा विश्व बैंकको ग्रेड मेथोडोलोजी दुवैले पुनर्निर्माणका लागि ४.७ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने देखाएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरकारले आगामी ६ महिनालाई आधार मानेर पुनर्निर्माण तथा राहतका कार्यक्रम अघि बढाउने योजना बनाएको छ। उपलब्ध स्रोतलाई पूर्वाधार पुनर्निर्माण, कृषि क्षेत्रको राहत तथा भविष्यमा आउन सक्ने अन्य विपद्का लागि समेत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ।

बजेट व्यवस्थापनबारे बोल्दै अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा बढाएर पूरक बजेट ल्याउनेभन्दा पनि विद्यमान बजेट विनियोजनलाई पुनःप्राथिकीकरण गरेर पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताए।

पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सम्बन्धित पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिइने र आवश्यकताअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने उनले जानकारी दिए।

सरकारले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान र भविष्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजनासहित अघि बढाउने संकेत गरेको छ।