काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) की लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा जालसाजीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी छन् ।
आफूलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्र तथा कागजातमा कीर्ते र जालसाजी भएको आरोप लगाउँदै काफ्लेले मंगलबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।
काफ्लेले दायर गरेको फिरादपत्रमा सभामुख घर्तीमगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य भनिएका सन्तोष पाण्डे र पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरी विवादित पत्राचार गरेको आरोप लागेका अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
काफ्लेका अनुसार पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीबिना पत्र तयार गरी प्रयोग गरिएको थियो । आफूले पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा पदमुक्त गरिएको उनको दाबी छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा यसअघि काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले २०८३ असोज ६ गते पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी गत भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको पत्रका आधारमा भदौ २४ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी गरिएको थियो । तर, उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीबिना तयार गरिएको काफ्लेको आरोप छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि विवादित पत्रको आधिकारिकता र त्यसको प्रयोगबारे प्रश्न उठिरहेका बेला काफ्लेले जिल्ला अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेकी हुन् । उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेकी छन् ।
फिरादपत्रमा विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, कार्यालयीय निर्णय, पार्टीका आधिकारिक पत्राचार, लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरका नमुना परीक्षण गरी संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका यकिन गर्न माग गरिएको छ ।
काफ्लेले विवादित लिखतलाई कीर्ते तथा जालसाजीपूर्ण घोषित गरी अमान्य बनाउन तथा आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानुनी उपचार दिलाउनसमेत अदालतसँग माग गरेकी छन् । मुद्दामा लगाइएका आरोपहरूको अन्तिम निरूपण भने अदालतको प्रक्रियाबाट हुनेछ ।





Comment