विद्युत् व्यापार आशयपत्रको इप्पानद्वारा स्वागत, अनुमतिपत्रको सुनिश्चितता गर्न माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र जारी गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै अनुमतिपत्र पाउने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि आशयपत्र माग गर्ने निर्णय गरेपछि इप्पानले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

इप्पानले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने दुई दशकभन्दा लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकारको निर्णय महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको जनाएको छ । यसले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रलाई छिमेकी मुलुकका बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी गर्ने अवसर प्रदान गरेको इप्पानको भनाइ छ ।

तर, आशयपत्रले प्रारम्भिक तयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति मात्र प्रदान गर्ने भएकाले यसलाई निजी क्षेत्रको मागको पूर्ण सम्बोधनका रूपमा लिन नसकिने इप्पानले स्पष्ट पारेको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारबाट भएको पहलको स्वागत गरे । उनका अनुसार आशयपत्रले निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको ढोका खोले पनि अन्तिम अनुमतिपत्र प्राप्त हुने सुनिश्चितता भने अझै छैन ।

‘आशयपत्रले निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको ढोका खोले पनि ढोकाभित्र पस्ने सुनिश्चितता अझै हुँदैन,’ डाँगीले भने ।

उनले तयारीमा लगानी गर्ने कम्पनीले आवश्यक सर्त पूरा गरेपछि अनुमतिपत्र पाउने ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्नेमा जोड दिए । आशयपत्रदेखि अनुमतिपत्रसम्मको प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी र सुनिश्चित हुनुपर्ने इप्पानको माग छ ।

लगानी जोखिममा पर्ने इप्पानको चिन्ता

इप्पानले आशयपत्रकै आधारमा विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र पाउने अधिकार सिर्जना नहुने व्यवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । औपचारिक व्यापार सञ्चालन, सम्झौता कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ तथा खुला पहुँचका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था भए पनि अनुमतिपत्र प्राप्त हुने सुनिश्चितता नहुँदा निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्ने उसको भनाइ छ ।

आशयपत्रको अवधिमा कम्पनीहरूले सम्भाव्यता अध्ययन, परामर्श, कानुनी सेवा, विदेशी खरिदकर्तासँग वार्ता तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारीमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पछि अनुमतिपत्र नपाएमा उक्त लगानी डुब्ने, विदेशी साझेदारसँगको दायित्व पूरा गर्न नसकिने तथा कानुनी विवाद उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम रहेको इप्पानले औंल्याएको छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै नीति तथा प्राथमिकता फेरिन सक्ने भएकाले पछिल्लो सरकारले आशयपत्रको स्वामित्व नलिएमा निजी क्षेत्रको लगानी थप जोखिममा पर्ने इप्पानको भनाइ छ ।

अनुमतिपत्रको अनिश्चितताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन हिचकिचाउन सक्ने, बजार सुनिश्चितताको आधारमा लगानी गरिएका विद्युत् आयोजनाको प्रतिफल प्रभावित हुने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुन सक्ने जोखिमसमेत रहेको संस्थाले जनाएको छ ।

इप्पानका चार माग

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रभावकारी बनाउन इप्पानले सरकारसमक्ष चार प्रमुख माग अघि सारेको छ ।

१. सर्त पूरा गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्रको सुनिश्चितता

आशयपत्रमा उल्लेख गरिएका सर्त पूरा गर्ने, नियमित रूपमा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउने र आवश्यक तयारी सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था नीति वा कानुनमै स्पष्ट गर्न इप्पानले माग गरेको छ । यसले लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न, बैंकबाट वित्तीय व्यवस्था मिलाउन तथा विदेशी साझेदारसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग पुग्ने उसको विश्वास छ ।

२. अनुमतिपत्रको आधार, प्रक्रिया र समयसीमा सार्वजनिक

अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने आधार, प्राविधिक क्षमता, वित्तीय हैसियत, न्यूनतम कारोबार परिमाण, आवश्यक कागजात, आवेदन प्रक्रिया तथा निर्णयको समयसीमा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । प्रक्रिया पारदर्शी भएमा सबै कम्पनीले समान अवसर पाउने र स्वेच्छाचारी निर्णय तथा अनावश्यक ढिलाइको सम्भावना कम हुने संस्थाको भनाइ छ ।

३. निजी क्षेत्रलाई छिटो अनुमतिपत्र प्रदान

वर्षायाममा नेपालमा विद्युत् खेर जाने अवस्था बढ्दै गएको र छिमेकी मुलुकमा विद्युत्को माग बढिरहेको भन्दै इप्पानले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र छिटो प्रदान गर्न माग गरेको छ ।

आशयपत्रको अवधि बढीमा दुई वर्ष मात्र हुने भएकाले उक्त अवधिभित्र अनुमतिपत्र नदिइए तयारी अधुरै रहने र समय थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने इप्पानले जनाएको छ । समयमै अनुमतिपत्र पाएमा निजी क्षेत्रले विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्दै राजस्व तथा विदेशी मुद्रा आर्जन र व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने उसको विश्वास छ ।

४. प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच र क्षमता बुकिङको व्यवस्था

विद्युत् व्यापारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीमा भेदभावरहित खुला पहुँच, प्रसारण क्षमता बुकिङको पारदर्शी प्रक्रिया र प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था शीघ्र पूरा गर्न इप्पानले माग गरेको छ ।

प्रसारण प्रणालीमा पहुँच सुनिश्चित नभए अनुमतिपत्र पाए पनि विद्युत् व्यापार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने संस्थाको भनाइ छ । त्यसैले सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका आवश्यकताअनुसार तयार वा संशोधन गरी नियामक निकायको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ ।

इप्पानले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको पनि जनाएको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट बजारमुखी प्रणालीतर्फ अघि बढाउने आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै इप्पानले आशयपत्रलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने भरपर्दो माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।