रसुवा बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न विज्ञ सहित समिति गठन गरिने

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वास्तविक कारण पहिचान गर्न वैज्ञानिक अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार बाढीको उत्पत्ति, त्यससँग सम्बन्धित हिमाली भू–जोखिम तथा जलवायु परिवर्तनको सम्भावित प्रभावबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिनेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले विज्ञहरूसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन थालिने जानकारी दिए।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रस्तावअनुसार उक्त घटनालाई सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिका रूपमा मात्र नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय तथा जलविज्ञानसम्बन्धी प्रक्रियाहरू एकपछि अर्को जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित ‘श्रृङ्खलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गरिनेछ।

सचिवालयको प्रारम्भिक अध्ययनले हालसम्म बाढीको उद्गमस्थल, विपद् सुरु हुने भौतिक प्रक्रिया तथा ती प्रक्रिया भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा कसरी फैलियो भन्ने विषयमा पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण फेला नपरेको जनाएको छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई प्रत्यक्ष कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि घटनाको वैज्ञानिक पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन तीन चरणमा सम्पन्न गरिनेछ। पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्मको घटनाक्रम तथा भौगोलिक क्षतिको अध्ययन गरिनेछ। यस क्रममा हिमनदी, पहिरो, लेदो, नदी बहाव तथा बाढीबीचको अन्तरसम्बन्ध विश्लेषण गरिनेछ।

दोस्रो चरणमा विपद्का तत्कालीन र अन्तर्निहित भौतिक कारणहरू पहिचान गरिनेछ भने तेस्रो चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले जोखिमको सम्भावना, तीव्रता र पूर्वतयारी अवस्थामाथि पारेको प्रभावको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरिनेछ।

अध्ययनमा हिमनदी विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, भूरूपविज्ञान, पहिरो विज्ञान, जलविज्ञान, मौसम तथा जलवायु विज्ञान, रिमोट सेन्सिङ र विपद् जोखिम व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणालीको सीमापार प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै चीनतर्फ उपलब्ध वैज्ञानिक तथा जलवैज्ञानिक तथ्यांकसमेत अध्ययनमा समेटिनेछ। आवश्यक वैज्ञानिक सहकार्य तथा तथ्यांक आदानप्रदानको संयन्त्र विकास गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित समितिले सम्भावित उद्गमस्थलको स्थलगत अध्ययन गर्नेछ। निरीक्षणका क्रममा तस्वीर, भिडियो अभिलेख, ड्रोन तथा सेटलाइट अवलोकनको समेत प्रयोग गरिनेछ। अध्ययन सम्पन्न गर्न समितिलाई दुई महिनाको समयसीमा दिइने तयारी गरिएको छ।