काठमाडौं। बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिले हालैको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा राहत, पुनर्स्थापना तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिन प्रदेश सरकारलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ।
समितिको भदौ २६ गते बसेको बैठकले बाढीपछिको अवस्था, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरूको समीक्षा गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो। बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
समितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक तथा पुल निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा रहेका बेलीब्रिजहरूको व्यवस्थापन, आवश्यक स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा आवागमन सहज बनाउने उपाय अवलम्बन गर्न पनि भनिएको छ। साथै, प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माण कार्यक्रमलाई प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइएको छ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाहरू पुनःस्थापना गर्न, वैकल्पिक खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन तथा क्षति पुगेका सिँचाइ आयोजनाको पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएका घरपरिवारका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई विद्यालय, होल्डिङ सेन्टर, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तथा कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी किसानलाई आवश्यक राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
समितिले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई प्रभावित जिल्लामा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
बैठकले बाढीबाट घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, बाढीका कारण ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ।
उक्त निर्णयहरू बागमती प्रदेश सभा, अर्थ तथा विकास समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको हो।






Comment