एनआईएमबी प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको निगरानी, बैंक सञ्चालनमा तत्काल असर नपर्ने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का सञ्चालकहरू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त घटनापछि एनआईएमबीको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा वित्तीय अवस्थालाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिएको हो। केन्द्रीय बैंकले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक राय–सुझाव संकलन गर्ने तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार एनआईएमबीको तरलता, पुँजीगत अवस्था तथा वित्तीय सबलतासम्बन्धी सूचकहरू हाल सन्तोषजनक रहेका छन्। त्यसैले बैंकको नियमित दैनिक कारोबार र सेवा प्रवाहमा तत्काल कुनै जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारिएको छ।

यद्यपि, सञ्चालक तथा सीईओविरुद्ध दायर भएको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको प्रकृति, समयावधि र गम्भीरताको आधारमा आवश्यक कानुनी परामर्श लिएर थप कदम चालिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आवश्यक परे बैंकको सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन तथा समग्र सञ्चालन व्यवस्थापनबारे निर्णय गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैबीच, स्मार्ट टेलिकमलाई प्रवाह गरिएको कर्जा र त्यससँग सम्बन्धित धितो लिलामी प्रक्रियाको विषयमा अनुसन्धान जारी छ। उक्त प्रकरणमा बयान दिँदै एनआईएमबीका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेले कर्जा प्रवाह र असुली प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार नै गरिएको दाबी गरेका छन्।

पाण्डेका अनुसार स्मार्ट टेलिकमलाई सहवित्तीयकरणमार्फत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो। कर्जा भुक्तानी हुन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार धितो सम्पत्ति लिलामी गरी कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।

उनले लिलामीबाट प्राप्त ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ अन्य दायित्व व्यवस्थापनका लागि बैंकमा राखिएको जानकारी दिएका छन्। साथै, सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न भएको तथा कुनै मिलेमतो नभएको दाबी गरेका छन्।

तर अनुसन्धान पक्षले स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भइसकेपछि कम्पनीको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा गएको अवस्थामा बैंकले धितो लिलामी गर्न नमिल्ने तर्क अघि सारेको छ। यही विषयलाई आधार बनाएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बैंकका सञ्चालक र सीईओसहित २२ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुर, ठगी तथा संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको हो।

यस प्रकरणको अदालतबाट आउने निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, धितो व्यवस्थापन तथा असुली प्रक्रियामा निर्णयकर्ताको जिम्मेवारीबारे नयाँ नजिर स्थापित गर्न सक्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रले चासोपूर्वक हेरेको छ।