बेपत्ताको मृत घोषणा अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ४५ दिन बनाउने बालेन सरकारको निर्णय

काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको बाढी तथा प्राकृतिक विपद्‌मा परेर बेपत्ता भएका नागरिकहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न तोकिएको १२ वर्षको समयावधिलाई छोट्याउने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपदसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै शिक्षा मन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भोटेकोशी बाढीका पीडित तथा विपद्‌मा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको परिवारलाई राहत र कानुनी प्रक्रियामा सहजता ल्याउन उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । यसअघि कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएको १२ वर्ष पूरा भएपछि मात्र कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रावधान रहेकोमा, अध्यादेशमार्फत सो अवधिलाई छोट्याउन लागिएको हो ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

१५३ पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पोर्चुगललाई कन्सुलर जनरल खोल्न सहमति

बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा ‘कन्सुलर जनरल’ स्थापना गर्न कूटनीतिक सहमति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

तीन जना विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सेवा समूहका तीन जना सहसचिवहरूलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा बढुवा गरेको छ।

बढुवा हुनेहरूमा:

नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फका सहसचिव नविन्द्र राज सिंह (सचिव पदमा),
नेपाल प्रशासन सेवातर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा (सचिव पदमा), र
नेपाल लेखापरीक्षण सेवातर्फका नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारी (उपमहालेखापरीक्षक पदमा) रहनुभएको छ।