दुई तिहाइ सरकार बनेपछि निजामती सेवामा राजीनामाको लहर

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएपछि निजामती सेवामा राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

सरकारले अघि सारेको नयाँ नीति तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सचिवदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारीहरूले राजीनामा बुझाउन थालेका हुन्।

मंगलबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोख्रेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूको राजीनामा सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको एक मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले जनाएको छ।

साउन १३ गते राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएका पोख्रेलले दुई सातामै पद त्याग गरेका हुन्। उनको सेवा अवधि अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको बताइएको छ। सरुवाप्रति असन्तुष्ट रहेका पोख्रेलले अन्ततः राजीनामाको बाटो रोजेको स्रोतको दाबी छ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारी भदौ ४ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका थिए। अवकाशअघि नै उनले पनि राजीनामा दिएका हुन्।

यसअघि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरूले मात्र राजीनामा दिने क्रम देखिएको थियो। तर पछिल्लो समय सचिव तहसम्मै राजीनामा पुग्न थालेपछि प्रशासनिक वृत्तमा यसको व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।

सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका तथा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था समेटेर संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएपछि कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार हालसम्म करिब एक दर्जन सहसचिव, तीन दर्जन उपसचिव तथा ठूलो संख्यामा अधिकृत र तल्लो तहका कर्मचारीहरूले राजीनामा बुझाइसकेका छन्।

नयाँ विधेयक र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी योजनाका कारण निजामती सेवाभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत देखिएको प्रशासनिक स्रोतहरूको भनाइ छ।