अत्यावश्यक क्षेत्रमा सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको कदम गलत : कुलमान

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका अत्यावश्यक क्षेत्रमा सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको कदम गलत भएको बताएका छन्।

शनिबार सामाजपक सञ्जालमार्फत घिसिङले सरकारले कृषकको सिँचाइ गर्ने विद्युत र जनताले पिउने खानेपानी लिफ्ट गर्ने विद्युतमा झन् १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको जिकिर गर्दै यस्तो बताएका हुन्। ‘सरकारले कृषकको सिँचाइ गर्ने विद्युत र जनताले पिउने खानेपानी लिफ्ट गर्ने विद्युतमा झन् १३ प्रतिशत भ्याट लगाएछ,’ उनले लेखेकाछन्, ‘हामीले सिँचाइको महसुल डिमाण्ड चार्ज छुट गरेर ७ रुपैयाँबाट करिब २ रुपैयाँ प्रतियुनिट र सामुदायिक खानेपानी लिफ्टको डिमाण्ड चार्ज छुट गरेर ९ रुपैयाँबाट करिब ४ रुपैयाँ २० पैसा प्रतियुनिट कायम गरेका थियौं।’

अध्यक्ष घिसिङले कृषि सिँचाइका लागि विद्युत नि:शुल्क नै गर्दा हुने बताए। यस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको कदम गलत भएको उनको भनाइ छ।

‘कृषकको मल, वीउ, ज्याला र कृषि यन्त्रको भाडा आदि सबैको भाउ बढेको बढै छ। त्यसमाथि विद्युतमा पनि भ्याट। तर उत्पादित वस्तुको मूल्य अझ घटाएर बेच्नु परेको छ। कृषकले लिफ्ट सिँचाइ नगरी खेती गर्न सकिँदैन। गाउँगाउँमा पानी लिफ्ट नगरी खानेपानी पिउन कठिन छ,’ उनले भनेका छन‍्, ‘यस्तै घरघरमा ग्यास अभाव छ। यस्तो बेलामा विद्युतमा सहुलियत दिएर इन्डक्सन चुल्हो बाल्न प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा उल्टै घरायसी ग्राहकलाई पनि विद्युतमा भ्याट।’

ग्यास सिलिण्डर नभइ अब इन्डक्सन चुल्हो बाँड्ने स्किम सरकारले ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। ‘देशमा उत्पादित विद्युत खेर फाल्ने अनि ग्यासमा लाइन लगाउने। यो कस्तो विडम्बना। हाम्रो विद्युतीय पूर्वाधार जति इन्डक्सन बाले पनि जति गाडी चार्ज गरे पनि धान्ने अवस्थामा छ। केही प्राविधिक समस्या आए पनि तत्काल समाधान गर्न सक्ने क्षमता प्राधकरणले विकास गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘मेरो घरमा भान्सा र गाडी सबै विद्युतबाटै चल्छ। अब सबैको घरघर विद्युतबाट चलाऔं। देश आत्म निर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढ्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ।’

तसर्थ उनले सरकारले विद्युतमा लगाएको भ्याट तत्काल फिर्ता लिन जोड्दार माग गरेका छन्। यसको सट्टा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अर्बौँको बक्यौता उठाउन तत्काल कदम चालियोस् भन्ने भनाइ उनको छ।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुकट्वीटर मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।