नेपाल टेलिभिजनका खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र कानुनी त्रुटि, छानबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो

काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) ले विगतका वर्षहरूमा खरिद गरेका उपकरण तथा सेवासम्बन्धी प्रक्रियामा अनियमितता, कानुनी त्रुटि तथा आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका काम भएको निष्कर्षसहित छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

‘नेपाल टेलिभिजनको डिजिटल ट्रान्समिटर, अडियो–भिजुअल र ग्राफिक्स प्रणाली, प्लेआउट अटोमेसन तथा अनलाइन प्लेटफर्महरूको खरिदसम्बन्धी छानबिन समिति, २०८३’ ले बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको हो।

प्रतिवेदनमा नेपालमा भू–सतही टेलिभिजन प्रसारणलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को सहयोगमा तयार गरिएको मार्गचित्रको समयसीमा अत्यधिक महत्वाकांक्षी र अव्यावहारिक रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसका कारण नेपाल टेलिभिजनले अझै पूर्ण डिजिटल ‘स्विच–ओभर’ लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

छानबिन समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘आर्काइभ डिजिटाइजेसन’ शीर्षकमा प्राप्त बजेटलाई पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा नियमविपरीत अडियो–भिडियो उपकरण खरिदमा खर्च गरिएको थियो। सोही बजेटबाट एलसी खोल्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्य पनि अनियमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, मन्त्रालयको पूर्वनिर्देशनविपरीत दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णयहरू गरिएको औंल्याइएको छ। मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिले आन्तरिक स्रोतबाट चार करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी अडियो तथा भिडियो उपकरण खरिदका लागि भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको र यसबाट संस्थाको आन्तरिक कोषमा अतिरिक्त आर्थिक भार परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

ग्राफिक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियामा समेत गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको समितिले औंल्याएको छ। प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल भएको प्रस्तावलाई नै ठेक्का प्रदान गरिएको, बोलपत्र कागजातमा स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको ‘कन्सोर्टियम’ प्रस्ताव स्वीकार गरिएको तथा मूल्य प्रस्तावसम्बन्धी अनिवार्य सर्तहरू पालना नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले बोलपत्र मूल्याङ्कन, सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले बोलपत्र कागजातको व्यवस्थाविपरीत अनधिकृत र गैरकानुनी कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा पहिल्यै हस्ताक्षर भई अभिलेखीकरण गरिएको खरिद सम्झौतामा पछि छेडछाड गरी सन् २०१८ अक्टोबर ४ मा सोहेतो सिङ्गापुर पिटिई लिमिटेडलाई सम्झौताको पक्ष बनाइएको र सोही संशोधित सम्झौताका आधारमा एलसी खोल्ने तथा भुक्तानी दिने कार्य गरिएको उल्लेख गरिएको छ। समितिले यसलाई गैरकानुनी कार्यको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन समितिले प्रसारण क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति तथा खरिद प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। डिजिटल भू–सतही प्रसारणसम्बन्धी वर्तमान मार्गचित्र पुनरावलोकन गर्न, भू–सतही, भू–उपग्रह, फाइबर तथा ओटीटी प्रणालीलाई समन्वय गरी व्यवहारिक प्रसारण विकास रणनीति तयार गर्न तथा स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

समितिले पहिचान गरेका अनियमित तथा गैरकानुनी गतिविधि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अनुसन्धानयोग्य देखिएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४(१) बमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

नेपाल टेलिभिजनमा प्रविधि तथा प्रसारण प्रणाली आधुनिकीकरणका नाममा भएका विभिन्न खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र कानुनी वैधताबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएका थिए। सोही विषयमा परेका उजुरी तथा गुनासोको अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गत असार १ गते डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिलाई ग्राफिक्स प्रणाली, न्यु मिडिया (डिजिटल प्लेटफर्म) सेवा, अडियो–भिडियो उपकरण, डिजिटल ट्रान्समिटर तथा इटहरी च्यानलका लागि खरिद गरिएको ‘प्लेआउट अटोमेसन सिस्टम’ लगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

यसअघि पनि सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी विषयमा छुट्टै छानबिन गराएको थियो। उक्त समितिले २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन थप अध्ययन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइसकेको जनाएको छ।