१५ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राख्न अन्तिम ७ दिने चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने र कार्यसम्पादनमा लापरवाही गर्ने १५ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आइतबार (साउन २० गते) एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न अन्तिम मौका दिएको हो ।

विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले ती व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्दै कार्यालयमा पत्र पठाएका थिए ।

यसअघि उनीहरूको स्थायी ठेगानामा ३० दिनको म्याद दिएर लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको भए तापनि हालसम्म कुनै जवाफ प्राप्त नभएकाले पुनः ७ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपरेको कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) बमोजिम यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

स्पष्टीकरण माग गरिएका कम्पनीहरूमा निशमान इन्टरनेशनल प्रा.लि. (उदयपुर), जय निर्माण सेवा (कपिलवस्तु), हिमान्शु/लोकस/देव जे.भी. (काठमाडौँ), ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन (महोत्तरी), शिवम् कन्स्ट्रक्सन (धनुषा), सुरेखा निर्माण सेवा (धनुषा), सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (काठमाडौँ), र साईबाबा निर्माण सेवा (धनुषा) रहेका छन् ।

त्यसैगरी, अम्बर निर्माण सेवा (तेह्रथुम), लगनशील निर्माण सेवा (हुम्ला), माया कन्स्ट्रक्सन (डडेल्धुरा), सिर्जना कन्स्ट्रक्सन (काभ्रेपलाञ्चोक), बाम्ती भण्डार प्रा.लि.-श्री नरसिंह कन्स्ट्रक्सन जे.भी. (महोत्तरी), सीआईपीईएल-शैलुङ जेभी (ललितपुर/भारत) र जी.बी. मेटल क्राफ्ट इन्डस्ट्रिज एण्ड सप्लायर्स (पर्सा) सँग पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

यी कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने निकायहरूमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना (धनुषा र ओखलढुंगा), सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, ताँजाकोट र भागेश्वर गाउँपालिका लगायत रहेका छन् ।

सूचनामा उल्लेखित ७ दिनको म्यादभित्र सन्तोषजनक र आधिकारिक स्पष्टीकरण पेश नगरेमा ती कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम निश्चित अवधिसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिने कार्यालयले चेतावनी दिएको छ ।

कालो सूचीमा परेपछि उक्त अवधिभर ती कम्पनीहरूले कुनै पनि सरकारी बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।