एमएसएमईमा बीमा पहुँच विस्तार गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक : अध्ययन

काठमाडौं । नेपालका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न नीतिगत तथा नियामकीय सुधार आवश्यक रहेको एक अध्ययनले औंल्याएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपाल र नेपाल बिमा प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमईजः द इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन ग्याप’ अध्ययन प्रतिवेदनले एमएसएमई क्षेत्रका लागि बीमालाई केवल वित्तीय उत्पादनका रूपमा नभई व्यवसाय निरन्तरता, जोखिम व्यवस्थापन र आर्थिक उत्थानशीलताको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहकार्यमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा बीमा पहुँचका संरचनागत अवरोध पहिचान गर्दै पहुँच, वहनयोग्यता तथा उपलब्धता सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

यूएनडीपीको इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्स फ्यासिलिटी (आईआरएफएफ) को सहयोगमा इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले तयार पारेको अध्ययनले एमएसएमईहरू रोजगारी सिर्जना, स्थानीय जीविकोपार्जन तथा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार भए पनि प्राकृतिक विपद्, जलवायुजन्य जोखिम र व्यवसायिक अवरोधप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको देखाएको छ।

प्रतिवेदनमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा व्यवसायको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न बीमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै आयोजित उच्चस्तरीय नीतिगत संवादमा सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, नियामक निकाय, बीमा उद्योग, वित्तीय संस्था तथा एमएसएमई क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नियामकीय सुधार, नवीन बीमा उत्पादन विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार तथा दिगो वित्त र विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापनसँग बीमालाई जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा एमएसएमई क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै जोखिम व्यवस्थापनमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल बिमा प्राधिकरणको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। उनले बीमा शुल्कमा उपलब्ध सरकारी सहायतालाई थप सुदृढ गरी एमएसएमईको उत्थानशीलता बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे।

यूएनडीपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले एमएसएमई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि विभिन्न जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र भएकाले बीमा संरक्षणको दायरा विस्तार गर्नु व्यवसाय, रोजगारी तथा समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलताका लागि आवश्यक रहेको बताइन्। उनले समावेशी बीमा प्रणाली विस्तारका लागि सरकार, नेपाल बिमा प्राधिकरण, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशीलदेव सुवेदीले अध्ययनका सिफारिसहरूले एमएसएमई क्षेत्रका लागि बीमालाई दिगो विकास र उत्थानशीलताको रणनीतिक लगानीका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार प्रतिवेदनले आगामी नीति तथा नियामकीय सुधारका लागि महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नेछ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागी सरोकारवालाहरूले अध्ययनका सिफारिस कार्यान्वयनमार्फत एमएसएमई क्षेत्रमा रहेको बीमा संरक्षणको अन्तर घटाउने तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने साझा प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

यूएनडीपीले आईआरएफएफमार्फत नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जलवायु तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नवीन बीमा तथा जोखिम वित्तीय समाधानको प्रवर्द्धनमा सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ।