१३ विकास आयोजनालाई कर छुट, ८ अर्बभन्दा बढीका सामग्री आयातमा सहुलियत

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न १३ वटा विकास आयोजना तथा निर्माण कार्यका लागि आयात गरिने मालवस्तुमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आयोजनाहरूका लागि पैठारी हुने सामग्रीमा भन्सार तथा अन्य कर छुटको व्यवस्था गरेको हो।

राजपत्रअनुसार अधिकांश आयोजनाका लागि आयात हुने सामग्रीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिई बाँकी सम्पूर्ण दस्तुर, शुल्क तथा कर छुट दिइनेछ। केही आयोजनामा भने पूर्ण रूपमा कर छुट प्रदान गरिएको छ। सरकारले कर छुट दिएको सामग्रीको कुल मूल्य करिब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको जनाइएको छ।

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका विभिन्न प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै कर छुट सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

यसअन्तर्गत जयनगर–कुर्ता रेल्वे ट्र्याक तथा सिग्नलिङ्ग प्रणाली मर्मतका लागि आयात हुने १२ करोड ६ लाख भारतीय रुपैयाँ बराबरका सामग्रीमा पूर्ण कर छुट दिइएको छ।

त्यसैगरी, मुलपानी १३२ केभी सबस्टेसन, ललितपुर–भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन, डाँडाखेत–राहुघाट १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन, मधेस प्रदेश ग्रामीण विद्युतीकरणलगायत आयोजनामा आयात हुने सामग्रीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लिई अन्य सबै कर छुट दिइएको छ।

यस्तै, एमसिए-नेपाल अन्तर्गत निर्माण हुने रातमाटे ४०० केभी सबस्टेसन आयोजनाका लागि आयात हुने ४ करोड २८ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका सामग्रीमा पूर्ण रूपमा दस्तुर, शुल्क तथा कर छुट दिइएको छ।

सरकारले मधेस प्रदेशका सिराहा, सप्तरी र धनुषामा विद्युतीय प्रणाली सुधारका लागि आयात हुने सामग्रीमा पनि सहुलियत दिएको छ।

सरकारले ऊर्जा, विद्युत प्रसारण तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाको लागत घटाउने र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले कर छुट सुविधा उपलब्ध गराइएको जनाएको छ।