अब सबै सरकारी भुक्तानी अनिवार्य रूपमा डिजिटलमार्फतै गर्नुपर्ने

काठमाडौं । अब सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा घोषणा गरिएको डिजिटल प्रशासन तथा पारदर्शी वित्तीय प्रणाली निर्माणको घोषणाअनुसार यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले भुक्तानी प्रक्रियामा एकरूपता, पारदर्शिता, समयबद्धता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न इ-पेमेन्ट प्रणालीमार्फत मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ।

यस व्यवस्थाअनुसार अब कर्मचारीको तलब, सेवा खरिद, ठेक्का भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदानलगायत सम्पूर्ण भुक्तानीहरू बैंकिङ च्यानलमार्फत मात्र हुनेछन्। इ-पेमेन्ट प्रणालीले सरकारी खर्चहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन, डिजिटल ट्र्याकिङ, कागजी प्रक्रिया हटाउने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

साथै, राष्ट्र बैंक र अन्य सम्बन्धित कार्यान्वयन निकायलाई आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, तालिम तथा समन्वयको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले सरकारी भुक्तानी तथा राजस्व संकलनमा डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो।

सरकारको यो निर्णयलाई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणतर्फको ठोस पाइलाका रूपमा हेरिएको छ। यसले द्रुत, भरपर्दो र समावेशी वित्तीय सेवा प्रवाहमा मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।