काठमाडौँ । कृषि नीति सम्बन्धी छलफल सम्पन्न भएको छ। खाद्यका लागि कृषि अभियानको आयोजनामा बुधबार काठमाडौंमा कृषि नीति २०८१ माथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कृषि नीति २०८१ को मस्यौदा हाल संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ। सोही अवसर पारेर अभियानले छलफलको आयोजना गरेको हो।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियन्ता डा. कृष्ण पौडेलले अबको कृषि नीतिले कृषि क्षेत्रलाई व्यापारिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले निर्वाहमुखी कृषिको बाटोलाई परिवर्तन गरी आत्मनिर्भरता र तुलनात्मक रूपमा अधिकतम् लाभ हासिल गर्न आवश्यक रहेको बताए। नेपाली भूगोल, वातावरण र खाद्य संस्कृतिअनुसारको खेती पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। साथै, कृषि नीतिमा दोहोरो अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गर्दा सकारात्मक परिणाम नआउने उनले बताए।
छलफलका क्रममा अभियन्ता तथा किसान संगठनका प्रतिनिधिहरूले जलवायु, कृषि भूमि, उत्पादन, वन, कृषि शिक्षा, विविधतापूर्ण कृषि तथा साना तथा महिला किसानका लागि पर्याप्त व्यवस्था नभएको बताएका थिए।
कार्यक्रममा धारणा राख्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह-सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले कृषि नीति मन्त्रालयको मात्र नभई समग्र कृषि क्षेत्र र आमसमुदायको सरोकारको विषय भएको बताए। उनले नीति निर्माण जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्ने भएकाले राजनीतिक तहले पनि स्वामित्व लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। साथै, नेपालमा जल, जमिन जोगाएर गर्नुपर्ने खेती तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपालको भूगोलअनुसार प्राथमिकताहरू मिलाएर नीति निर्माण गर्न चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरे। साथै, उत्पादनलाई केन्द्रमा राख्दै नीतिगत रूपमा रासायनिक पदार्थहरूको प्रयोग घटाउँदै वातावरणमैत्री कृषि प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा अभियानले उठाएका अधिकांश विषयहरूसँग सहमति जनाए। साथै, कृषि समितिका आगामी बैठकहरूमा छलफलमा उठेका विषयवस्तु समावेश गरिने बताए।
कार्यक्रम समापन गर्दै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले नेपाल दुई ठूला छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बाह्य प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणाली असफल भएको उदाहरण स्मरण गराए। उनले विगतका गलत नीतिहरू नदोहोर्याउन आग्रह गरे। "मल भनेको केवल रासायनिक मल र बीउ भनेको विदेशी नपुंसक बीउ मात्र हो भन्ने सोच बदल्न आवश्यक छ," उनले भने। जंगल तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको सही प्रयोगबाट पर्याप्त मल उत्पादन गर्न सकिने र रैथाने जलवायुअनुकूल बीउबिजन तथा नस्ल सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए।
पटकपटक भएका छलफलको नतिजा स्वरूप मस्यौदामा केही सकारात्मक विषयहरू समावेश भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले कृषि मन्त्रालय र सांसदहरूलाई धन्यवाद दिए। यद्यपि, अब बन्ने कृषि नीति माटो, वातावरणमैत्री तथा साना, सीमान्तकृत, महिला र भूमिहीन कृषि श्रमिकहरूले सहजै अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी निर्माण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
छलफलमा संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरू, कृषि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरू, पत्रकार, अभियन्ता, वन, भूमि तथा किसान संघ-संगठनका प्रतिनिधि तथा कृषि विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियन्ता डा. सुजाता तामाङ र टिका भट्टराईले सहजीकरण गरेका थिए।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
