काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल जाँचबुझ समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाएको छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त समितिलाई कामकारबाही गर्न नदिनु भन्दै रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री खड्काले गत मंसिर २ गते टीओडी मिटरको जाँचबुझ गर्न भन्दै अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिमा चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे सदस्य रहेका छन् ।
तर, मन्त्री खड्काको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेल सहितले मंसिर १३ गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा मन्त्री खड्का विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रीले गठन गरेको समितिलाई कानुनले नचिन्ने भन्दै टीओडी मिटरको डाटा दिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए । सोही विषयलाई लिएर सरकारले उनलाई पटक-पटक स्पष्टीकरण समेत सोधिसकेको छ ।
यसैबीच, सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्री खड्काले थप प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर, अदालतको यो निर्णयले सरकारको समितिहरू गठन गर्ने प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
