add

कुन कुन सेक्टरमा कति बढ्यो कर्जा






ActPro Nepal

|

३० फागुन, २०८१

|
164

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जा झण्डै साढे ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०८०-८१ को प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बढे पनि उद्योगको औसत क्षमता उपयोग घटेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० असार मसान्तको तुलनामा २०८१ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा ९.४ प्रतिशतले बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। हाल औद्योगिक क्षेत्रमा १५ खर्ब १८ अर्ब १० करोड कर्जा प्रवाह भएको छ, जसमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १०.८ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको थियो। कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा २९.४ प्रतिशत रहेको छ।

औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.८० प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २०.५३ प्रतिशत, गैर-खाद्य वस्तु उत्पादनमा ३८.०३ प्रतिशत, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा ११.८१ प्रतिशत, विद्युत, ग्याँस तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २४.२५ प्रतिशत र धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा ४.५९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।

प्रदेशगत हिसाबले बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १० खर्ब ६३ अर्ब ९४ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४ अर्ब ११ करोड कर्जा प्रवाहित भएको छ। अन्य प्रदेशमा क्रमशः कोशी प्रदेशमा ९.२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ८.० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा २.० प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ८.७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ०.३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १.७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।

समीक्षा अवधिमा समेटिएका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४८.३ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १.५ प्रतिशतले घटेको हो। पश्मिना उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९७.९ प्रतिशत रहेको छ भने वनस्पति घिउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम ०.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ।


क्षमता उपयोगका आधारमा प्रशोधित दूध, चामल, गहुँको पिठो, चिनी, चिया, मदिरा, हल्का पेय पदार्थ, धागो, पश्मिना, लिक्विड, जी.आई. तार, सिमेन्ट, घरेलु धातुका सामान, एल्युमिनियम उत्पादन, बिजुली तार, टायर, ट्युब, ट्रान्सफर्मर र चप्पल उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको छ। तर, वनस्पति घिउ, तोरीको तेल, भटमासको तेल, पशुदाना, विस्कुट, चकलेट, चाउचाउ, बियर, चुरोट, गार्मेन्ट, कच्चा छाला, प्लाइउड, कागज, रंग, औषधि, साबुन, प्लास्टिकका सामान, जुटका सामान, पोलिथिन पाइप, ईंटा, कंक्रीट, फलामको छड, स्टिलजन्य उत्पादन, जी.आई. पाइप, कपडाका जुत्ता र बिजुली उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग भने घटेको छ।

समीक्षा अवधिमा कोशी प्रदेशको उद्योगको औसत क्षमता उपयोग बढेको भए पनि मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औसत क्षमता उपयोग घटेको देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्योग विभागमा कुल ४३४ उद्योगहरू दर्ता भएका छन्, जसमा पर्यटनमा १३७, सेवामा ११८, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १०७, उर्जामा २२, सूचना तथा प्रविधिमा २१, कृषि तथा वनमा १६, पूर्वाधारमा ९ र खनिजजन्य उद्योगमा ४ उद्योग समावेश छन्। ती उद्योगहरूमा २ खर्ब १ अर्ब ८० करोडको कुल पूँजी लगानी प्रस्ताव गरिएको छ, जसबाट २५ हजार ५५१ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २९० उद्योग दर्ता भएका छन्, जबकि कर्णाली प्रदेशमा कुनै नयाँ उद्योग दर्ता भएको छैन। कोशी प्रदेशका सात जिल्ला उदयपुर, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा, मधेश प्रदेशका चार जिल्ला सिराहा, सप्तरी, सर्लाही र रौतहट, बागमती प्रदेशको सिन्धुली, गण्डकी प्रदेशका बाग्लुङ, मुस्ताङ, नवलपुर र स्याङ्जा, लुम्बिनी प्रदेशका रुकुम पूर्व, गुल्मी, प्यूठान र रोल्पामा पनि नयाँ उद्योग दर्ता नभएका छन्।


यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका सबै १० जिल्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका छ जिल्ला अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा र डोटी गरी कुल ३६ जिल्लामा कुनै नयाँ उद्योग दर्ता भएका छैनन्।

ब्याजदर घट्दै जानु, तुलनात्मक रूपमा सस्तो जनशक्ति उपलब्ध हुनु, स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिनु, प्रविधिको प्रयोग बढ्नु, बैंकिङ पहुँच विस्तार हुनु, निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था हुनुजस्ता कारणले उद्योग स्थापनाका अवसर बढ्दै गएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सिमेन्ट, स्टील, चिया, जस्तापाता, पेन्ट, विद्युतीय केबल तथा कन्डक्टर उद्योगहरू आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भइरहेकाले यस्ता उत्पादनको आयात घट्दै जाने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिने सम्भावना राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ। साथै, जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिले औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति भई उत्पादन लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।


एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।


test3 ads  below article3 ads below article

प्रतिक्रिया

थप केही समाचार

Top

COPYRIGHT ©actpronepal.com 2025. ALL RIGHTS RESERVED.