काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर) भित्र उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार उपभोक्ता अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहनेछ। यस अदालतले उपत्यकाभित्र उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्नेछ।
अन्य मुख्य निर्णयहरू:
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू पनि गरेको छ। हेरैं निर्णयहरू :
🔹नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई शेयर खरिद स्वीकृति:
नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको मुजफ्फरपुरसम्मको प्रशारण लाइन निर्माणका लागि स्थापित क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनीको बिक्रीमा रहेको आइएल एण्ड एफएस ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडको २९,७३,१६३ कित्ता संस्थापक शेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्न स्वीकृति।
🔹 सडक सुरक्षा मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागिताको स्वीकृति:
फागुन ६-८ गते मोरक्कोको माराकेशमा हुने सडक सुरक्षा सम्बन्धी चौथो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति।
🔹 नापी कार्यालय स्थापनाका लागि संरचना स्वीकृति:
नापी कार्यालयहरू स्थापना गर्न आवश्यक संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत।
🔹 शहरी विकासका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति:
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अधिकृत स्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत।
🔹 बालसुधार गृहको व्यवस्थापन तथा सम्झौता अवधि थप:
भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँकेका बालसुधार गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, साथै युसेप नेपाल र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबीचको सम्झौता २०८२ असार मसान्तसम्म थप।
🔹 सैनामैना फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण स्वीकृति:
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका-१० मा रहेको ३.५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गरी सैनामैना फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न स्वीकृति।
🔹 भेरी पम्पिङ उपआयोजना निर्माण स्वीकृति:
सुर्खेतको विरेन्द्रनगर-८, ११, १२ र लेकवेसी-१० मा रहेको ३.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गरी भेरी पम्पिङ उपआयोजना निर्माण गर्न स्वीकृति।
🔹 सगरमाथा संवाद आयोजना स्वीकृति:
आगामी २०८२ जेठ २-४ गते काठमाडौंमा 'जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य' नामक विषयमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने।
🔹 विश्व सरकार सम्मेलनमा मन्त्रीको सहभागिता:
२०८१ माघ २९ देखि फागुन १ गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स को दुबईमा हुने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन २०२५ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति।
🔹 नियमावली तथा कानुनी संरचनासम्बन्धी निर्णयहरू:
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०८१ स्वीकृत।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८१ स्वीकृत।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत।
नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) (आठौं संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत।
🔹 राजपत्रांकित अधिकृतहरूको बढुवा:
बढुवा समितिको सिफारिसअनुसार निजामती सेवाका विभिन्न सेवा, समूह तथा उपसमूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका सात अधिकृतहरूलाई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) पदमा बढुवा।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
