काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउन विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने गरी संसदीय समितिबाट विधेयक पारित भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकले यस्तो व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेको हो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित समितिबाट पारित भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारको दायर बढ्ने भएको छ । समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित भएको हो ।
विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पति भइ विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको हो।
उक्त विधेयकलाई संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा ‘फुल हाउस’ मा लैजाने तयारी छ । थानी नेतृत्वको उपसमितिले गहन छलफल गरेर भ्रष्टाचार कसुरको अनुसन्धान गर्दा विशेष अनुसन्धान विधि प्रयोगका लागि अख्तियारलाई बलियो बनाउने गरी मूल ऐनमा संशोधनका लागि प्रतिवेदन तयार पारेको हो । हालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको दफा ३२ (ख) मा उक्त विषय समावेश गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
प्रतिवेदनमा अख्तियारले नियन्त्रित अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्न पाउने, गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अप्रेसन) को व्यवस्था, व्यक्तिगत विवरणमा अख्तियारको पहुँच जस्ता बिषय थपिएका छन् । तर सम्बन्धित अदालतको अनुमतिले मात्र यस्तो कारबाही अघि बढाउन सकिने छ । सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिइ टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्न सकिने भनिएको छ।
विधेयक पारित भएपछि अख्तियारले सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिइ कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनमा पहुँच राख्न पाउने अधिकार रहने छ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
