काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्धय टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले धर्मशालाबाट तत्काल समितिलाई नहटाउन आदेश दिएको हो । अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिका बीच २०८१ असोज २२ गते भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । महानगरपालिका र कोष बीच धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समिति हटाएर व्यवस्थित गर्ने समझदारी भएको थियो ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपति गौशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने फैसला गरेको थियो । समिति जिल्ला अदालतको उक्त पैसला विरुद्ध उच्च अदालत गएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले तत्काल महानगरपालिका र कोष बीचको सहमति कार्यान्वयन नगर्न र मारवाडी सेवा समितिलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
जिल्ला अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने समयवधि बाँकी रहेकाले तत्काल फैसला कार्यान्वयन गर्न हतार गर्न नहुने उच्च अदालेतले भनेको छ ।
‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उपरमा यी निवेदकको पुनरावेदन पर्ने अवस्था बाँकी नै रहेको तथा उक्त फैसला अन्तिम भई नसकेको भन्ने देखिन आउँछ’, उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनी व्यवस्था, मान्य सिद्धान्त र सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदले गरेको निर्णय अनि कोष र महानगरपालिकाबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू, मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा गरिआएको काम कारबाही गर्नबाछ रोक लगाउने गरी कुनै प्रकारको बाधा अवरोध सिर्जना नगर्नु, नगराउनू ।’
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
