काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने संघारमा रहेको सन्दर्भमा यसबाट आइपर्ने चुनौती सामना गर्न साना उद्यम एवं स्टार्ट अपमा नवप्रवर्तन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पाइरहेको सुविधा कटौती हुने भएकाले प्रतिस्पर्धी बन्न नवीनता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार आयोजना गरेको एफएनसीसीआइ इनोभेसन डायलगमा महासंघ अध्यक्ष ढकालले साना, मझौला, र लघु उद्यममा पर्ने प्रभाव कम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
लामो समयदेखि आन्तरिक माग घटेकाले धेरै साना र मझौला उद्यमहरू समस्यामा रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढने चुनौती सामना गर्न नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल सन २०२६ नभेम्बरदेखि अतिकम बिकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसपछि युरोपेली युनियन लगायत विभिन्न विकसित देशहरूमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्नेछ ।
ढकालले नेपाली उत्पादनहरू बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको बताउँदै उच्च गुणस्तरका सामान उत्पादन गरी बजारको माग पूरा गर्न व्यवसायीहरूले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । सरकारको भूमिका आवश्यक सहयोग सेवा उपलब्ध गराउनेमा महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
घरेलु आर्थिक गतिविधि बढाउन, कर प्रणालीलाई सरल, व्यवसायमैत्री, र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसैगरि दर्ता र नविकरण एकै ठाउँबाट गर्न पाउने व्यवस्था लगायतको सुधार आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो ।
यस अवसरमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले पुराना कानुनमा परिमार्जन गरी व्यवसायीमैत्री बनाउने प्रयास भैरहेको बताए । बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नवप्रवर्तनमा सहयोग पुग्ने गरि नीतिगत सुधार गरिने जानकारी गराए ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने हुँदा पछि तल झर्न नपर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए । चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्रले पनि पहल गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको विकल्प छैन उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सोचाइमा परिवर्तन गर्न आह्वान गर्दै स्तरोन्नतिपछिको प्रगतिलाई कायम राख्न नवप्रवर्तनशील र नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
श्रेष्ठले स्थिर नीतिगत वातावरणको महत्व र निजी क्षेत्रको विकासलाई सहज बनाउने तर्फ सरकारको आफ्नो भूमिकालाई प्राथमिकता राख्नु पर्नेमा जोड दिए ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
