काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि विगतका वर्षहरुमा जस्तै राजस्व संकलन निराशजनक देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा शिथिलता कायमै रहेकाले आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालका अनुसार चालु आवको पहिलो चौमासिक (साउन-कात्तिक) सरकारले ३ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको कुल २२.७८ प्रतिशत हो ।
सरकारले चालु आवको तीन महिनामा करबाट २ खर्ब ८९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र गैरकर शीर्षकमा ३३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
सरकार लक्ष्य अनुसार भने राजस्व उठाउन असफल भएको छ । चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सो अनुसार औसतमा मासिक १ खर्ब १८ अर्ब २७ राजस्व उठाउनु पर्छ । लक्ष्य अनुसार ४ महिनामा ४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपथ्र्यो । तर, सरकारले असोजसम्म ३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ । राजस्व संकलनमा सरकार लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ४९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पछि छ ।
सरकारले चालु आवको कुनै पनि महिना राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । साउनमा सबैभन्दा धेरै ९४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, भदौमा ७२ अर्ब, असोजमा साढे ८१ अर्ब र कात्तिकमा ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।
यद्यपि, गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा केही सुधार देखिएको छ । तर, सरकारले अपेक्षित रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्दा लक्ष्यभन्दा पछाडि नै रहेको छ ।
चालु आवको ४ बित्दा समेत वैदेशिक अनुदान भने १ रुपैयाँ पनि प्राप्त भएको छैन । सरकारले यस वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छ ।
आम्दानीभन्दा खर्च झण्डै १ खर्ब धेरै
सरकारको चालु आवको चार महिनामा आम्दानीभन्दा खर्च ९२ अर्ब रुपैयाँ धेरै रहेको छ । लक्ष्य अनुसार आम्दानी बढाउन नसके पनि अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्दा कुल खर्च बढेको छ । आम्दानीले नधानेपछि सरकारले ऋण लिएर दैनिक प्रशासन चलाइरहेको छ ।
महालेखाका नियन्त्रकाका अनुसार असोजसम्म सरकारले कुल ४ खर्ब १५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको २२.३६ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवमा कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट खर्चमा पनि सामान्य सुधार भए पनि खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने उस्तै छ । पूँजीगत खर्च न्यून छ भने चालु खर्च धेरै छ ।
सरकारले असोजसम्म ३ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । यो चालु आवको लक्ष्यको २५.६५ प्रतिशत हो । चालु खर्च अन्तर्गत तलब, भत्ता लगायत सुविधा पर्दछ ।
४ महिनामा झण्डै ३ अर्ब चालु खर्च गरेको सरकारले सोही अवधिमा ३४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत (विकास) खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.८ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आवमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
तीन महिनामा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न झण्डै ८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ८७ अर्ब ९६ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले चालु आवका वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये चार महिनामा २३.९५ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
