काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले घिसिङले उद्योगीहरूले १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम नतिरे फेरि उद्योगको लाइन काट्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बुधबार प्राधिकरण कार्यालयमै पत्रकार सम्मलेन गर्दै घिसिङले प्राधिकरणले दिएको बिल अनुसारको उद्योगीले बक्यौता नतिरे फेरि लाइन काट्ने बताएका हुन् ।
‘सरकारले पनि १५ दिनभित्र बक्यौता असुलउपर गर्नु भनेको छ,’ उनले भने, ‘बक्यौता नतिरे हामी आफ्नो प्रक्रियामा लाग्छौं । हामी विचलित हुने छैनौं ।’
उद्योगीले प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पठाएको बिल फर्जी भन्दै आएका छन् । तर, घिसिङले भने उक्त बिल ठीक रहेको र संशोधन हुन नसक्ने बताए । उक्त बिल अदालत र विद्युत् नियमन आयोगले गलत भयो भने मात्रै बिल संशोधन हुन सक्ने उनले बताए ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन्को जुन बिल हामीले गरेका छौं । त्यहो सही छ, उनले भने ‘उद्योगीहरू बिल ठीक छौ भनेर अदालत, सार्वजनिक लेखा समितिमा जानुभयो । तर, अदालतले बिल ठीक छ भन्दै ९० वटा मुद्दा खारेज गरेको छ ।’
उनले उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्नुको सट्टा राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोप लगाए । ‘उद्योगीले सधैं बक्यौता तिर्ने भन्दा झन् विवादित बनाउने र राजनीति गर्ने काम गरिरहनु भएको छ । जुन बेला लाइन काटिन्छ । उद्योगहरूले जति पनि उत्पादन गरेको हुन्छ । एक महिनालाई पुग्ने हुन्छ । सामानहरू बिक्री नभएसम्म लाइन जोड्न अघि आउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘१०/१५ दिन भएपछि बेरोजगारी बढायो । आर्थिक स्थिति तहनसह र्गयो भन्दै इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर सरकारलाई केही न केही निर्णय गराउन बाध्य बनाउनु हुन्छ।’
प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लोकप्रियताको नाममा कुलमानले जे पनि गर्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको गुनासो गरे । उनले आफूले लोकप्रियताका आधारमा राजनीति नगरेको दाबी गरे । ‘देश र संस्थाको हित र संस्थाको राजस्व उठाउने बाहेक मेरो व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ छैन,’ घिसिङले भने, ‘नाजायज कार्य गर्नु मलाई आवश्यक छैन ।’ उनले प्राधिकरणको राजस्व उठाउन खोज्नु राजनीति गरेको हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
प्राधिकरणको महसुल असुल नभएर नगद प्रवाहमा समस्या आए देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने उनले बताए । प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकलाई पैसा तिर्न नसक्ने हो त्यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने समस्यबारे उनले भने, ‘जलविद्युतमा लगानी समाप्त हुनेछ । बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण डिफल्ट हुनेछन् । सबै परियोजनाका ऊर्जा उत्पादक र सर्वसाधारणको लगानी डुब्ने अवस्थामा हुनेछ । लगानीको वातावरण खतम हुनेछ ।’
उनले ठूला उद्योगीले पैसा नतिर्दा साना ग्राहकले पनि पैसा तिर्न छाडेको बताए । ‘महसुलको बक्यौता उठाउन नसक्दा प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । यस्ता अवरोध हुँदै जाँदा र यसरी रिसिभेबल बढ्दै जाँदा ठूलो समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणको महसुल बक्यौता संकलन दर घट्दै गएको छ । पहिले ९५-९६ प्रतिशत उठ्ने गरेकामा कुल महसुलको ८०-८५ प्रतिशतमात्र संकलन हुने गरेको छ । यसले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था नाजुक हुने कुलमानको दाबी छ ।
प्राधिकरणको खरिद प्रक्रिया र उपकरण मौज्दातको विषयमा गरिएका टिकाटिप्पणीको खण्डन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रचलित कानुनअनुसार नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे ।
‘कुन सामग्री कति मौज्दात राख्ने भन्ने परियोजनाअनुसार हुन्छ, हामीले अत्यन्तै थोरै परिणाममा मात्रै मौज्दात राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘माग भएपछि उपकरण खरिद गर्ने भन्ने हो भने समयमै मागअनुसार उपलब्ध गराउन सकिदैन ।’
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
