काठमाडौं । अब ग्राहकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामै गएर ग्राहक पहिचान सम्बन्धी विवरण (नो योर कस्टुमर–केवाइसी) भर्नु नपर्ने भएको छ । सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली २०८१’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावली अनुसार अब सूचक संस्था (बैंक, सहकारी, बीमा, सेयर ब्रोकर आदि)ले ग्राहकको नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेखसम्म पहुँच र्पुयाएर विद्युतीय माध्यम (अनलाइन)बाटै केवाइसी सम्बन्धी विवरण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब सूचक संस्थाहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा उपलब्ध गराइएको विवरणबाटै ग्राहकको विवरण लिने छन् ।यो व्यवस्थासँगै अब ग्राहकले वर्षैपिच्छे बैंकमा पुगेर आफ्नो केवाइसी अपडेट गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
‘सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७ क बमोजिम ग्राहकको पहिचान गर्दा त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले विद्युतीय अभिलेखमा राखेको व्यक्तिगत विवरणमा सूचक संस्थालाई पहुँच दिएको भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखबाट आवश्यक विवरण आन्तरिक प्रणालीमा लिई ग्राहक पहिचान गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘प्राप्त विद्युतीय अभिलेखको विवरणलाई थप सम्पुष्टि गर्न सूचक संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकको सहमतिमा त्यस्तो अभिलेखमा ग्राहकलाई हस्ताक्षर गराउने वा विद्युतीय ल्याप्चेको माध्यमबाट सोही अभिलेखमा पहुँच गरी सम्पुष्टि गर्न सक्नेछ ।’
नियमावलीमा सूचक संस्था भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सहकारी संस्था, सेयर ब्रोकरलगायत वित्तीय कारोबार गर्ने निकाय वा कम्पनीलाई बुझिने उल्लेख छ ।
‘सूचक संस्थाले यस नियमबमोजिम ग्राहकको पहिचान, सम्पुष्टि तथा कारोबारको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने सूचना यथासम्भव राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सम्बन्धित ग्राहकले उल्लेख गरेको मोबाइल नम्बरका आधारमा प्राप्त गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यस नियमबमोजिम सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा निजसँग सम्बन्धित अन्य विवरण आवश्यक भएमा ग्राहकसँग थप विवरण माग गरी ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।’
यद्यपि, नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन भने अझै केही समय लाग्नेछ । नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहकको परिचयको पहुँचसम्म पुग्न सक्ने अनलाइन प्रणाली विकास गर्नु बाँकी छ ।
सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचान वा सम्पुष्टिसँग सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्दा जोखिमका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बमोजिम सूचक संस्थाले माग गरेबमोजिम विवरण उपलब्ध नगराउने ग्राहकसँग व्यावसायिक कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । ‘तर माग गरेका कागजात तथा विवरण पेस गर्न नसकेको कारण खुलाई ग्राहकले सोलाई पुष्टि गर्ने कागजात तथा विवरण पेस गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा सूचक संस्थाले ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गरी निजसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्न वा कारोबार गर्न बाधा पर्ने छैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
