काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा लामिछानेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो ।
सरहकारीको बचत हिनामिनामा लामिछानेको व्यक्तिगत संलग्नता नभेटिए पनि गोर्खा मिडिया मार्फत सहकारीको बचत अपचलनमा उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।
संसदीय समितिले गोर्खा मिडियामा सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्ण लक्ष्मी, सहारा र सानोपाइल गरी ५ वटा सहकारीको ६५ करोड रकम अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सहकारी कानुन विपरीत गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह भएकाले त्ययसका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
लामिछाने तत्कालीन समयमा गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) रहेको र गोर्खा मिडिया मार्फत भएको खर्चमा उनले नै हस्ताक्षर गरेको पाइएकाले कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको हो ।
साथै, समितिले गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, संचालक छविराज जोशी र कुमार रम्तेललाई पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका संचालक वा सेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । सेयर सदस्य, संचालक सदस्य, र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारी रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावा हस्ताक्षरकर्ता जसले खाता संचालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न देखिन आएबाट निज संचालकहरु अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राइ र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, रवी लामिछाने र संचालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
साथै, समितिले सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रही फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई, थानबहादुर बुढा मगर–सूर्यदर्शन पोखरा, दिनेश रोक्का–सहारा चितवन, सागर केसी–सुप्रिम, बुटवल, तस्वीरण खातुन–सानो पाइला, वीरगञ्ज र भूपेन्द्र राई–स्वर्णलक्ष्मी, काठमाडौंलाई शिघ्र खोजी गरी कानूनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको विषयमा समितिले विभिन्न ८ वटा सुझाव दिएको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
