काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ हुनेगरी संविधान संशोधन गर्नेकुरा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा रहने बताएका छन्।
उनले सरकारको न्युनतम सझा कार्यक्रम कुन तहसम्म जाने? न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्यूनतम बनाउने? कति अधिकतम बनाउने? कस्तो बनाउने? कुनकुन कुरा राख्ने ? भन्ने आज बस्ने मस्यौदा समितिले टुंगो लगाउने बताएका हुन्।
उनले सरकार गठन भएकै केही दिन भइसकेकाले अब लामो समय नलगाउने स्पष्ट पारे। उनले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सरकार निर्माणताका भएका सात बुँदे सहमतिअनुसार नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्ने बताए। उनले संविधान, कानून, अवस्थाको श्रोत, साधन समयको सीमा सबैकुरालाई बुझेर न्यूनतम के गर्न सकिन्छ? भन्नेबारेमा एउटा साझा धारणा बनाइ छिटै सार्वजनिक गर्ने बताए।
उनले काँग्रेसले न्युनतम साझा कार्यक्रममा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, सरकारको स्थायित्व, प्रदेश सरकारलाई थप फंग्सनल बनाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनेगरी न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउन जोड दिने बताए।
संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरीकन संविधानलाई परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्नेकुरा नेपाली काँग्रेस पार्टीकै प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो। जनताले देख्ने, महशुस गर्ने, जनताको मनमा परिवर्तन आयो भन्ने आभाष हुनेगरी सरकारले काम गर्न सहज हुने कुरामा जोड दिने पनि उल्लेख गरे।
महामन्त्री थापाले सरकारलाई स्मार्ट बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै न्यूनतम कार्यक्रमअनुसार सरकार चल्ने बताए। सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउन चार सदस्यीय मस्यौदा समिति बनेको छ। जसमा नेपाली काँग्रेसबाट महामन्त्री थापासँगै सांसद डा. प्रकाशशरण महत र नेकपा एमालेबाट उपमहासचिव द्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल छन्। मस्यौदा समितिको बेठक आज बस्दै छ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
