काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना गरिने बताएका छन्।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा उनले प्राधिकरणको भूमिकालाई स्पष्ट बनाउन पनि सरकारले त्यसको संस्थागत पुनर्संरचना गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पारे।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले सो प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई काठमाडौं उपत्यकाको जग्गा खण्डीकरण गर्नेहरुलाई सरकारले कारबाही गर्ने पनि चेतावनी समेत दिए। उनले काठमाडौं उपत्यकाको शहरी विकास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड, २०६२ अनुसार काम भइरहेको पनि बताए।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड २०६२ अनुसार निजी क्षेत्रलाई समेत बाटोको लागि न्युनतम १५ प्रतिशत र खोला क्षेत्रको लागि कम्तिमा ५ प्रतिशत जग्गा छुट्टयाई भौतिक विकास योजना संचालन गर्न अनुमति दिइने गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गर्ने व्यवसायीहरुलाई नियम अनुसार कारबाही समेत गरिएको छ । यसै आर्थिक वर्षमा सहरी विकास ऐन तर्जुमा गरी काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्पष्ट भुमिका समेत तोकि संस्थागत पुनःसंरचना समेत गरिनेछ । ’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहकारी विकास ऐन तर्जुमा गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने बताए ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
