काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको सिलिङ पाँच लाख पु¥याउन सरकार अलमलमा रहेको बताएका छन् ।
मंगलवार शिक्षण अस्पतालमा राष्ट्रिय खेलाडीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले एक लाखको बीमालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा ५ लाख झनै कठिन हुने हो की ? भन्ने संशय सरकारसँग रहेको बताए । उनले सरकारलाई मन्त्रालयको तर्फबाट आफूले श्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रश्ताव र योजना पनि दिएको जानकारी दिए ।
उनले बीमालाई एकीकृत प्रणालीबाट विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री पौडेलले चिनीजन्य पदार्थ बढी भएका उत्पादनहरुमा सुगर ट्याक्स लगाउनुपर्ने र त्यसबाट आएको कर बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
राज्यले स्वास्थ्य कर १२ अर्ब लिने गरेको भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा ४० करोड रुपैयाँ दिइएको भन्दै उक्त कर सम्पूर्ण रुपमा बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । शिक्षण अस्पतालमा सुविधाका शीर्षक र बीमाको गरेर ६२ करोड रुपैयाँ सरकारले दिन बाँकी रहेको भन्दै अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले भने, ‘उधारो उपचार पनि अस्पताले गर्न सक्दैन । ६२ करोड सुविधाका शिर्षक र बीमाको गरेर टिचिङको बाँकी छ भन्ने मैले सुनेको छु । त्यसैले अब त्यो अस्पताल चल्न तत्काल पेमेण्ट हुने स्थिति हुनुपर्छ । यो सबैकुरा श्रोत सुनिश्चित नभएका कारण भएको हो । श्रोत सुनिश्चित यो—यो तरिकाले गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले प्रश्ताव गरेका छौँ । यो एक लाखको सिलिङलाई बढाएर पाँच लाख पु¥याउनुपर्छ । एउटा परिवार पाँच जनाको मानिएको छ । एक लाख भनेको २० पञ्चे सय । त्यो खासै ठूलो होइन । आवश्यक पर्नेका लागि । यहाँ नपर्नेले पनि प्रयोग गरिदिएर समस्या भएको छ । आवश्यक हुनेका लागि यो पाँच लाखसम्म पुर्याउनुपर्छ । सबै उपचार यही मार्फत गरिने स्थिति हुनुपर्छ । राज्यले निःशुल्क गर्ने हो भनेपनि प्रिमियम निःशुल्क गरिदिएर यो मार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी उपचार चाहिने बा आमालाई हो । बा आमाले १२ महिनाको वृद्ध भत्ता पाउनुभएको छ । उहाँहरुले ११ महिना लिनुहुन्छ । एक महिना प्रिमियबापत जम्मा गर्नुहुन्छ । एक महिनाको पैसा दिएर ५ लाख बराबरको उपचार हुन्छ भने के चाहियो रु हामीले सुगर ट्याक्ससम्म भनेका छौँ । चिनीजन्य पदार्थ बढी भएका उत्पादनहरुमा सुगर ट्याक्स लगाउनुपर्छ र त्यसबाट आएको ट्याक्स बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राज्यले स्वास्थ्य कर लिएको छ । १२ अर्ब जम्मा हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा ४० करोड रुपैयाँ दिएको छ । त्यो स्वास्थ्यकर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि चाहिएन । सम्पूर्ण रुपमा बीमा बोर्डमा जाने हुनुपर्छ । १२ होइन २४ अर्ब लिऔँ न । बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरौँ । त्यसैले यसलाई श्रोत सुनिश्चित गरेर अगाडि लैजानुपर्छ । यसलाई एकीकृत प्रणालीबाट विकास गर्नुपर्छ । हामीले सरकारको एजेण्डा बनाउने कोशिस गरिरहेका छौँ । सरकार अलिकति कन्फ्युजनमा छ । यो श्रोत कसरी सुनिश्चित गर्ने रु एक लाख व्यवस्थित भइरहेको छैन, ५ लाखमा समस्या पर्ने त होइन भन्ने छ । त्यसको सूत्र के हो रु हामीले व्यवस्थित ढंगले भनेका छौँ ।’
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा बोर्डलाई ५० प्रतिशत भुक्तानीको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको बताए ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
