काठमाडौं । सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नदी किनारबाट थप २० मिटर मापदण्डको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनीहरूले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लाखौँ जनतालाई असर पर्ने भएकाले पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले अदालतको फैसलाले लाखौँ जनतालाई असर पर्ने र उक्त आदेश न्यायोचित, वस्तुपरक नरहेकाले पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिए ।
सर्वोच्चको फैसलाले २०६५ सालमा मा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार स–साना घर–घडेरी किनेर बसेका जनतामाथि अन्याय भएको उनले बताए । केसीले अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा देऊ भन्ने विषय भन्ने आदेशप्रति सम्मान भए पनि मुआब्जाका नाममा जनताले निकै अघि देखिनै समस्या भोगिरहेको स्मरण गरे।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
