काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनालाई नेपालको मातहत ल्याउने गरी कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनले नेपाललाई नव औपनिवेशिक बनाउने उद्देश्यसहितको सो परियोजनालाई नेपालको संसदले स्वीकार गरेकोको उल्लेख गर्दै अब सरकारले त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले नेपाल मातहत ल्याउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले एमसीसीको परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण सम्पूर्ण रुपमा गर्ने गरी संसदले कानुन बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले त्यसका लागि अदालतमा बहस पैरवी गर्न पनि कानुन विदहरुलाई आग्रह गरे।
एमसीसी नेपालको हितमा नभए पनि त्यसलाई तत्काल खारेज गर्ने सम्भावना नभएको जिकिर गर्दै महासचिव विप्लवले त्यसलाई कानुनद्वारा नियन्त्रण गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्ने बताए । महासचिव विप्लवले अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीति बिस्तार गर्नका लागि एमसीसी लगायतका परियोजनालाई अघि बढाउने गरेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान समेत राखे ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।