काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रूपमै खपत अभिवृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत्लाई भारत तथा बङ्गलादेशसम्म बिक्री गर्ने स्पष्ट मार्ग निर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
विगतमा जलविद्युतलाई पूर्वाधारका रूपमा मात्र बुझ्दा विद्युत्को खपततर्फ ध्यान दिई यसको आर्थिक सम्भावनाका रूपमा बुझ्न नसकिएको उल्लेख गरे । उनले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई कामहरू अगाडि बढाइएको जानकारी गराए ।
‘जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन अनुमति पत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिएर वर्षौँसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर ९/१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै छौँ’, उनले भने, ‘विद्युत् महसुललगायतमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ ।’
४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युतका लागि एनएमबि बैङ्क र र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन्।
एनएमबी बैङ्कले ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र एचआईडीसीएलले ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका हुन् । आयोजनामा एनएमबी बैङ्कको नेतृत्वमा एचआईडीसीएल सहभागी भएर संयुक्त रूपमा ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका स्थित यस आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनी मोदी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले अघि बढाएको छ, जसको कुल लागत १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमान छ, त्यसको ७० प्रतिशतको अनुपातमा एनएमबी र एचआईडीसीएलले लगानी गर्ने भएका हुन् ।
यस सम्बन्धमा सोमबार कम्पनी, एनएमबी बैङ्क र एचआईडीसीएल बिच ऋण लगानी सम्झौता भएको छ । त्यसमा कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सूर्यप्रसाद पौडेल, एनएमबी बैङ्कका प्रमुख लगानी अधिकृत श्रीजेश घिमिरे र एचआईडीसीएलका डीजीएम अरुण रजोरियाले हस्ताक्षर गरेका छन् । बाँकी ३० प्रतिशत भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सर्वसाधारणबाट इक्विटीको रूपमा उठाइनेछ ।
आयोजनाको निर्माण सुरु भएको ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका कामहरू भइरहेका छन् । आयोजनाको प्योकज–१ अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आव्हान गरी बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छ ।
आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवास गृह निर्माण भइरहेको छ । निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनसँग सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीले १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाको समेत निर्माण गर्ने छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
