काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जवाफदेहीताका लागि सचिव, विभागीय प्रमुख र सार्वजनिक संस्थानहरूलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ ।
अख्तियारले छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रियामा भएको छलफलपछि सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई ४६ र नियमामक निकाय साथै सार्वजनिक संस्थानलाई ४८ बुँदे सुझाव दिइएको हो ।
तीन तहका सरकारबीचको काम, कर्तव्य र अधिकारमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन अन्तरनिकाय समन्वयसमेत हुने गरी कार्यविभाजनलाई स्पष्ट बनाउने, सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पूर्णत: पालना गर्ने, स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार संशोधन गर्ने कार्य बन्द गर्ने ।
सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का सम्झौताबमोजिम काम नभए कारबाही गर्ने, प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने गरी एउटै आयोजना टुक्रा टुक्रा पारी एउटै वर्षमा फरक फरक पार्टीमार्फत वा विभिन्न वर्षमा गरी बन्द गर्नेलगायतका छन् ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
