काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ह्वाट्सएप, एक्स, भाइबर लगायत) सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको छ । अब यस्ता सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने भएको हो ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०८० लाई बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । निर्देशिका अनुसार अब सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुने पर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ताका लागि भने सूचना प्रकाशित हुने र तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सूचीकरणका लागि भने सञ्चालक आफै उपस्थित भई अथवा अन्य प्रतिनिधि मार्फत अनलाइनबाट पनि निवेदन दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले कारोबारको भुक्तानी पनि अब बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नै गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अब फेक आइडी मार्फत अनावश्यक विषयवस्तु उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने वा टिप्पणी व्यक्त गर्न वा कल गर्न पाइने छैन । निर्देशिका भनिएको छ,–‘कुनै समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेसा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, भाषा भाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्साउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने एवं ट्रोल बनाइ प्रकाशन र प्रसारण गर्न’ नपाइने व्यवस्था छ।
यसका साथै अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली, बेइज्जती गर्ने गर्न पाइने छैन । डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट व्यक्तिको तस्बिर विकृत रूपमा परिमार्जन गरी प्रसारण गर्न, निजी मामिलाका फोटो/भिडिओ अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न पनि पाइने छैन । निर्देशिका भनिएको छ,–‘अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडिओ, अडिओ एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन र टिप्पणी गर्न पाइने छैन । विभित्स तस्बिर, भिडिओ कुनै सन्दर्भबिना नै पोस्ट वा सेयर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।’
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
