काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताएको छ ।
सीबीफिनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिले वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई मध्येनजर गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको देखिएको बताएको हो ।
समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्या समाधन मौद्रिक नीतिले मात्रै गर्न नसक्ने सीबीफिनले बताएको छ । यद्यपि,मौद्रिक नीतिमा वित्तीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रको समस्याहरुको दिगो समाधान गर्नका लागि केही व्यवस्थाहरु सकारात्मक भएता पनि सरोकारवाला पक्षहरुले पेश गरेका अन्य महत्वपूर्ण सुझावहरु राष्ट्र बैंकले आगामी निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने सीबीफिनको भनाइ छ ।
आगामी निर्देशनमार्फत विभिन्न ७ वटा बुँदा सम्बोधन गर्न सीबीफिनले माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा संस्थापक सेयरलाई क्रमिक रुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । यसले पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने सीबीफिनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, साना कर्जामा जोखिमभार कम गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । तथापि ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सिमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिमभार हटाउँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने सीबीफिनले बताएको छ ।
३ महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कस्टअफ फण्ड बढिरहेको छ । धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउन सीबीफिनले सुझाव दिएको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित नभएको सीबीफिनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सिमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो कर्मचारी तथा संचालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप हाँसिल गर्नका लागि पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो हुन अत्यन्तै जरुरी रहेको बताएको छ ।
यस्त, सीफीफिनले तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृतिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउन माग गरेको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
