काठमाडौं । सरकारले गत साता एकमुष्टमै आयोजनाको म्याद थप गर्नेगरि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त म्याद थपबारे राजपत्रमा आएको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन र सम्झौता विपरीत भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर गतसाता राजपत्रमा छापिएको म्याद थपको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन र सम्झौता विपरीत भएको जनाएको हो। उक्त म्याद थपको सूचनाले सबै निर्माण व्यवसायीलाई समेट्न नसकेको महासंघको भनाइ छ।
असार, साउन र भदौसम्म नदीजन्द सामान उत्खनन गर्न पाइँदैन। स्टोर गरेर राखेको मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। गत वर्ष सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको, उद्योग २०/२५ प्रतिशतमात्र चलेको, सामान खरिद गर्न एलसी लिमिट गरिएको लगायत कारण काम हुन नसकेर सरकारले एकमुष्टमा आयोजनाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। ‘गत वर्षको अवस्थाका कारण काम हुन नसकेकाले सबै आयोजनाको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको हो। सरकारले सोहीअनुसार सूचना जारी गरेको छ,’ सिंहले भने, ‘तर जसरी आयोजना प्रमुखलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समय थप गर्ने अधिकार दिइएको छ। त्यसले सबै व्यवसायीलाई समेट्न सक्दैन भन्ने हो।’
‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनको व्यवस्थाअनुसार निर्माणको समय थप भएको हो। गत वर्ष कयौं आयोजनाको समय थप गर्न मिल्ने अवस्था, कागजात पुगेको अवस्थामा समेत समय हुँदै म्याद थप नगरिदिने आयोजना प्रमुखलाई सरकारले कारबाही नगर्दा निर्माण व्यवसायीलाई परेको अप्ठ्यारो बारे कसले बोलिदिने’, महासंघ अध्यक्ष सिंहले प्रश्न गरे।
४ खर्बको आयोजना बिना बजेटै ठेक्का लाग्दा पनि यो परिस्थिति आएको महासंघले जनाएको छ। ‘म्याद थपसम्बन्धी जानकारी दिन नै गरिएको हो। हामीले मूल्य वृद्धिको नभइ मूल्य समायोजनकै कुरा गरिरहेका छौँ। राष्ट्र बैंकको मूल्य वृद्धिको सूचकलाई नै आधार मानेर माग गरेका हौं’, सिंहले भने।
२५ सय आयोजना म्याद थप नभएर प्रभावित भएका छन्। यसको ६० प्रतिशत आयोजनाको म्याद स्वतः थपिनेछ। बाँकी आयोजनाबारे भने ठेक्का लगाउने कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच खटपटको अवस्था रहेकाले म्याद थप हुनु अझै पनि कठिन देखिएको महासंघको भनाइ छ।
‘म्याद थप भएर पनि निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान भएको छैन, मूल्य वृद्धिको विषयमा हामी लडिरहेकै छौँ’, सिंहले भने। महासंघले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी महासंघको सुझाव विपरीत म्याद थपका सम्बन्धमा राजपत्रमा आएको सूचनाले निर्माण उद्योगमा अझ विकृति हुनेसमेत ठहर गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष सिंहले नेपाल सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपको लागि उपयोग हुन नसक्ने दाबी गरे। ‘निर्माण व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्ति स्वरुप प्राप्त हुने विषय एवं आधार जस्तै खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको लगायतका कारणबाट तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको वा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा सो म्याद थप भएबापत थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले वहन गर्नु नपर्ने गरी उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र सम्झौता समेत विपरीत छ,’ महासंघले भनेको छ।
माइलस्टोन हटाएर भुक्तानीको व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने, बजेट नभएको आयोजनाहरूको सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने र आम निर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नभएको, बैकमा तरलताको अभाव र पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित र अत्याधिक मूल्यवृद्धि लगायत विभिन्न कारणबाट काम हुन नसकेको हुँदा मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपको लागि यस महासंघबाट राखिएका मागहरू बेवास्ता गर्दै राजपत्रमा सूचना आएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ।
आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको, डिजाइनको समस्या, जग्गाप्राप्तीको समस्या, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने सरकारी निकायहरूमा उजुरी परेका विभिन्न कारणले गर्दा अगाडि बढ्न नसक्ने आयोजनाहरूको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने महासंघको पहिलो माग छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२०क. मा १२औँ संशोधन बमोजिम राखिएको अव्यवहारिक माइलस्टोनको व्यवस्थाका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न स्पष्ट गरी परिपत्र गरिनुपर्ने र १२औँ संशोधन भन्दा अगाडि म्याद थप भइ नियमित चालु रहेका हाल म्याद समाप्त भएका ठेक्काहरूको समेत म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको दोस्रो माग छ।
रुस-युक्रेन युद्धका कारण विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू विशेष गरी पेट्रालियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीहरूको ५० प्रतिशत देखि १०० प्रतिशत सम्म अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई नेपाल राष्ट्र बैकको इन्डेक्सहरूले सम्बोधन नहुने र एक वर्षभन्दा कम अवधिको आयोजनाको हकमा त मूल्य समायोजनको व्यवस्था नै नहुने भएको हुँदा र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (मुख्य सचिव स्तरीय) र महासंघबीच विगतमा भएको सहमतिअनुसार म्याद थपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन दिनेगरी परिपत्र गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग रहेको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले आवश्यक कागजातसहित म्याद थपको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि सम्बन्धित् कार्यालयले म्याद थपका लागि कारबाही अगाडी नबढाएका कारण म्याद थप हुन नसकेको आयोजनाहरू समेतको म्याद थप गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
म्याद थपका लागि विभिन्न स्थापित आधार र कारणहरू जस्तै आम निर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यवहारिक माइलस्टोन, अत्याधिक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु, प्रतित पत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद नै राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै यी सबै आधार र कारणहरू हरेक आयोजना प्रमुख समक्ष पुष्ट्याई एवं यकिन गर्नुपर्ने गरी राजपत्रमा गरिएको आदेशको व्यवस्थाले गर्दा म्याद थपको निर्णयमा एकरुपता नहुने, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने निकायहरूका कारण सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले उचित निर्णय गर्न नसक्ने र अत्यधिक स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भई अनियमितता तथा विकृति बढ्न सक्ने हुँदा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी एकमुष्ट म्याद थप गर्न आदेश हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
आजका मितिसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमानन्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्वीकृत नहुँदा सम्बन्धित आयोजनाहरूबाट निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ।
महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले सरकारको अव्यवहारिक नीति नियमका कारण मुलुकको निर्माण कार्य अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। महासंघका कार्यवाहक महासचिव शिवहरि घिमिरेले महासंघका जायज माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए। महासंघका प्रवक्तासमेत रहेका घिमिरेले अहिलेको अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि विदेशी निर्माण व्यवसायीहरूको तुलनामा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूले उत्कृष्ट काम गरिरहेको दाबी गरे।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
