काठमाडौं । संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै लेखेको पत्रमाथि सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ ।
संसद्का महासचिब डा. गौतमलाई पत्र लेख्दै राणाविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र कुन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार लेखेको हो भनी प्रश्न सोधेको छ । निर्वाचनपछि नयाँ संसदले काम सुरु नगर्दै कुन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पत्र लेखेको हो भन्दै प्रश्न गरेको हो ।
संसद्को पत्रपछि बुधबार सर्वोच्च फुलकोर्टको बैठक बसेको थियो । सो बैठकपछि सर्वोच्चले महासचिव गौतमलाई पत्र लेखेको छ । सर्वोच्चले संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभालाई पठाएको प्रतिवेदनमाथिको कारबाही निरन्तर छ कि छैन भनेरसमेत प्रश्न गरेको छ ।
यस्तै सर्वोच्चले महाअभियोग निष्प्रभावी संसदको कार्यकाल सकिएपछि भएको हो कि निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भन्दै प्रश्न गरेको छ।
सर्वाेच्चकाे पत्र
श्रीमान् महासचिवज्यू,
संघीय संसद सचिवालय सिंहदरवार,
काठमाडौँ ।
विषयः जानकारी उपलब्ध गराइदिने । त्यस सचिवालयको प.सं.०७९/०८० च.नं.७ मिति २०७९ ०८।२१ को पत्रको सन्दर्भमा केही विषय प्रष्ट हुन आवश्यक भएकोले लेख्ने कार्य भएको छ । मिति २०७८ फाल्गुण १ गते नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमसेर जवरा विरुद्ध तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र तत्पश्चात् संघीय संसदको महासचिवबाट संविधानको धारा १०१(६) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भ विदित नै छ । सो महाभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिबाट छानविन भई प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन बुझाईएको भन्ने कुरा पनि उपरोक्त पत्रबाट अवगत हुन आएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फाल्गुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारवाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन? नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? वा निर्वाचनभएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो? सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराईदिनुहुन मिति २०७९।०८।२१ को पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
