काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई ८७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकका लागि जारी गरिएको निर्देशन, २०७५ मा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले हाल नेपालमा एक मात्र पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा रहेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)लाई उक्त निर्देशन जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ ।
नाफा नोक्सान हिसाबमा लेखाङ्कन नभई Other Comprehensive Income मार्फत लेखाङ्कन हुने आय पछि Retained Earning मा लेखाङ्कन हुँदा वा लाभांश वितरण गर्ने गरी लेखाङ्कन हुँदा २० प्रतिशत रकम General Reserve मा जम्मा गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार निफ्राले अब कुनै कर्जा असुली नभएमा धितो बेचबिखन गरी साँवा र ब्याज उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाबमोजिम कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम विक्री नभएमा आफैँले सकार गर्नुपर्नेछ ।
सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ, सोही मूल्यमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्य योजनामा पूर्वाधार विकास बैंक विश्वस्त भएमा कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने भएको छ ।
त्यसको लागि कर्जा सम्बन्धी कागजात तथा सुरक्षण पर्याप्त भएको प्रमाण, कर्जा असुल हुने सम्भावनाबारे पूर्वाधार विकास बैंक विश्वस्त भएको आधार, र कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न लिखित कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले वित्तीय ग्राहकलाई कुनै पनि किसिमको उपहार/चिठ्ठा/प्रतियोगिता/पुरस्कार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार ऋणीले पेस गरेको लिखित कार्य योजनामा पूर्वाधार विकास बैंक विश्वस्त भएमा कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसको लागि कर्जासम्बन्धी कागजात तथा सुरक्षण पर्याप्त भएको प्रमाण, कर्जा असुल हुने सम्भावनाबारे पूर्वाधार विकास बैंक विश्वस्त भएको आधार र कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न लिखित कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। असल वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
