डोल्पा । जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकास्थित त्रिपुराकोट, गल्ली, रल्ली, फोईलगायत स्थानमा व्यावसायिक अङ्गुरखेती गरिएको छ।
नगरपालिकाको सहयोगमा तीन वर्षअघि सुरु गरिएको यो खेतीले फल दिन थालेको दुई वर्ष भयो। अघिल्लो वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि लटरम्म अङ्गुर फलेको छ।
रहर लाग्ने गरी फलेका अङ्गुर देख्दा फार्ममा पुग्ने जो कसैको पनि मन लोभिने गर्छ। कृषकलाई भने लटरम्म फलेको अङ्गुर देख्दा चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ। लटरम्म फलेको पुष्ट दाना भएको अङ्गुर बिक्री नभएर बोटमै कुहिन थालेपछि चिन्ताले सताएको हो।
अमिलो पीडा
डोल्पालीलाई गुलियो अङ्गुरको स्वाद चाख्न जहाज नै चढेर नेपालगञ्ज, सुर्खेतलगायत शहर बजार नै झर्नुपर्थ्यो। कि त जहाजमा प्रतिकिलो रु. ११०सम्म तिरेर झिकाएर खानुपर्थ्यो। यसरी झिकाइएको अङ्गुर पेटभरि खान होइन चाख्न मात्र पाइन्थ्यो। अब समय फेरिएको छ। दुई वर्षयता नगरपालिका भित्रैै फालाफाल अङ्गुर उत्पादन भएको छ। बिहान दिउँसो साँझ जुनसुकै समयमा डोकामा र बोरामा अङ्गुर आइपुग्छ। कुनै विषादी नहालेको गुलियो कालो अङ्गुर पेटमा अटाए जति खान पाइन्छ।
अर्गानिक अङ्गुर नबिकेपछि कृषकलाई गुलियो अङ्गुरले अमिलो पीडा दिन थालेको हो। वडा १ बस्ने सुस्मिता श्रेष्ठले खाँती ज्युलामा व्यावसायिक अङ्गुरखेती गरेकी छन्। उनले स्थानीय जातको सिमी, मकै, कोदोलगायत अन्नबाली हटाएर उक्त खेती गरेकी हुन्।
चार रोपनी जमिनमा सुरु गरिएको अङ्गुर हाँगै झुक्ने गरी फल्न थालेको दुई वर्ष भयो। सुरुमा नगरपालिकाबाट अनुदानमा पाएको अङ्गुर रोप्न पाउँदा र लगाएको अङ्गुर पहिलो वर्ष फल्दा जति श्रेष्ठमा उत्साह थियो अहिले त्यो उत्साह आधा घटेको छ।
यस वर्ष आफ्नो फार्ममा करिब १५ क्विन्टलसम्म अङ्गुर फलेकामा एक भाग पनि बेच्न नसकिएको गुनासो गर्दै उहाँले नेपालगञ्ज, सुर्खेतलगायत बजारमा लगेर बेच्न पाए रू चार लाखसम्मको अङ्गुर उत्पादन भएको बताए।
‘अरु परम्परागतखेती हटाएर अङ्गुरखेती सुरु गरें, फार्ममा लाखौँको अङ्गुर फलेको छ, घरमा आर्थिक सङ्कट छ, बजार नहुँदा अङ्गुर त्यसै कुहिँदै आएको छ,’ श्रेष्ठले भने। ‘गत वर्ष रू २०÷२५ हजारको अङ्गुर बेचेँ, यस वर्ष मुश्किलले रु ५० हजारसम्म बिक्री भयो होला, अरु सबै कुहिएर खेर गइरहेको छ, दुःखकष्ट गरेर हुर्काएको अङ्गुर बिक्री नहुँदा मन दुख्छ।’
‘डोल्पामा अङ्गुर बेच्न समस्या छ, डोकोमा बोकेर गाउँगाउँ, मेला पर्वमा पु¥याएर प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा दिँदा पनि बिक्री हुँदैन, गुलियो अङ्गुरले अमिलो पीडा दिएको छ,’ उनले दुखेसो पोखे।
“एक जना मान्छे नै खटाएर अङ्गुरको रेखदेख गर्नुपर्छ, कुनै निकायबाट घेरबारको व्यवस्था गरिदिएको भए धेरै राहत हुने थियो, त्योभन्दा पनि स्थानीय सरकारले बजारको सुनिश्चत गरे कृषक आत्मनिर्भर भई आर्थिक हिसाबमा पनि मजबुत हुन्थे,’ श्रेष्ठले भने।
अर्का कृषक कमल हमालको पीडा पनि उस्तै छ । उहाँले पनि १५ क्विन्टल सिमी र मकै उत्पादन हुने पाँच रोपनी खेतमा अङ्गुर लगाएका छन्। फार्ममा करिब रू. तीन लाखसम्मको अङ्गुर लटरम्म फलेकामा यस वर्ष मुश्किलले रू. २५ हजारको मात्र बिक्री गरे। ‘जिल्लाका मुख्य बजारका रुपमा रहेका त्रिपुराकोट, दुनै, जुफाल लिकुमा एउटै कृषकको अङ्गुर बिक्न गाह्रो हुन्छ, अरु ४०÷५० कृषकको अङ्गुर बिक्ने त कुरै भएन्”, उनले भने।
‘बजार अभावमा वर्षेनी लाखौँ मूल्यका अङ्गुर त्यसै खेर जान थालेको छ, घरमा खाएर, आफन्तलाई बाँडेर पनि सकिदैन, रातदिन मान्छे खटाएर फलाएको अङ्गुर बोटमै कुहिएको देख्दा मन पीडाले भरिन्छ,’ हमालले भने, ‘नगरपालिकाले अङ्गुर खपतका लागि कि ढुवानी अनुदान कि त वाइन प्रशोधन मेसिन ल्याई दिएको भए राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो कि भन्ने आशा छ, होइन भने प्रत्येक वर्ष सयौँ क्विन्टल अङ्गुर खेर जान्छ, काटेर फाल्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन।’
त्रिपुराकोट, गल्ली, रल्ली, रंग र खदाङमा गरेर ४०÷५० कृषकले पनि व्यावसायिकरूपले अङ्गुरखेती गरेका छन्।
साढे दुई करोडमा अङ्गुरखेती
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले व्यावसायिक अङ्गुरखेतीका लागि पटकपटक गरेर रु. दुई करोड ४० लाख खर्च गर्नाका साथै व्यावसायिक खेती गर्न इच्छुक कृषकलाई निःशुल्क बिरुवा वितरणदेखि एङ्गल र जाली खरिदका लागि सो रकम खर्चेको थियो।
स्व. मेयर बुढाको सम्झना
खरिद गरेर कृषकलाई वितरण गर्नुएको थियो। अङ्गुरका लागि उर्वर माटो भएकै कारण व्यासायिक यसमा उनले जोड दिनुभएको हो। मेयर बुढा कृषि भन्नेबित्तिकै हुरुक्कै हुने र कृषि व्यवसाय गरेर खान्छु भन्नेलाई नगरपालिकाबाट सक्दो सहयोग गर्ने गर्नुभएकाले अहिले पनि कृषकले सम्झिने गरेका छन्।
नासिकमा जस्तै अङ्गुर फलाएर कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन खोज्ने उनीजस्तै नेतृत्व नगरले बिरलै मात्र पाउने भन्दै त्रिपुराकोटका एक कृषकले प्रत्येक वर्ष उत्पादित अङ्गुर खपतका लागि नगर क्षेत्रमै प्रशोधन केन्द्र खोल्ने मेयर बुढाको सपना भएकाले उनी जीवित भएको भए बजारीकरणको समस्या भोग्नुनपर्ने गुनासो गरे।
यस वर्ष अङ्गुर फार्म घेरबारका लागि बजेट छुट्याइए पनि सबै रकम कोरोना नियन्त्रणमा खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पितृभक्त गिरीले बताए। अङ्गुर कृषकलाई मध्यनजर राख्दै अर्को वर्षदेखि घेराबार, ढुवानी अनुदानलगायत बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने उनको भनाइ थियो।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
