काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश र लिखित जवाफ माग्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दल दर्ता बदर गर्न मागगर्दै दायर रिटमा संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरिएको छ ।
अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएकाले बदर गर्न माग गर्दै एमालेले निस्कासन गरेका १४ सांसदको सनाखतबाट बनेको दल बदरको माग गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासमा गठन गरिएको थियो।
सरकारले गत भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो ।
अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि आवश्यक केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्यालाई घटाएर दुईमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यही अध्यादेशपछि नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेश नेपालको संविधानले गरेका विभिन्न व्यवस्थासँग बाझिने भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
