काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै उनलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।
यद्यपि, अदालतले सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकार बनेलगत्तै करिब दुई महिनाअघि कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्त दिइएको थियो ।
यसविरुद्ध तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै एक नम्बर इजलासमा राखेका थिए ।
यसअघि पनि यो रिट प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै इजलासमा राखेका थिए तर सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन ।
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले कुलमानको नियुक्ति बदरको माग गर्दै ३२ साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
कुलमानले आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा लोलसेडिङ अन्त्य गर्न सफल भएका थिए । त्यसैले दोस्रो कार्यकालका लागि पनि उनैलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने जनस्तरमा माग उठेको थियो ।
तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
