काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्माण व्यवसायीविना विकासका काम सम्भव नभएकाले व्यवसायीसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
बिहीवार मन्त्रालयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलँग भेट्दै अर्थमन्त्री शर्माले स्वच्छ प्रतिस्पर्धासहित व्यावसायिक क्षमता मूल्यांकन गरी व्यवसाय गर्न र प्रक्रियाका लागि एस बिडी (स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट) मा गर्नुपर्ने संशोधनको सुझाव दिन सल्लाह दिए ।
उनले केही व्यवसायीमा काम लिने तर काम नगर्ने परिपाटी देखिएको भन्दै काम एउटा व्यवसायीले लिने तर कार्यक्षेत्रमा अर्कालाई खटाउनु ठीक नभएको बताए। साथै मन्त्री शर्माले मुख्य व्यवसायीले नै सम्बन्धित काम गर्नुपर्ने र बजारमा रहेको बाँकी रकम समयमै भुक्तान गर्नुपर्ने बताए।
काम गर्ने वातावरण अनुकूल हुने गरी महासंघले ल्याउने प्रस्तावमा छलफल गर्न आफू तयार रहेको पनि बताए । नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्मालाई बधाई दिंदै प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायीको समस्या र समाधानका उपायबारेसमेत जानकारी गराएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बजेटसँग सम्बन्धित म्याद थप, धरौटी रकम फिर्तालगायतका विषयमा अर्थमन्त्री शर्मासमक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो ।
प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाको छ महीना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकामा कोभिडको दोस्रो कहर, वर्षात्को मौसम, यामअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कात्तिक महीनाको अन्त्यसम्म शून्य समय (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) मानेर तत्पश्चात् सम्पूर्ण ठेक्काको हकमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका अधिकारीले निर्णय गरेको मितिबाट गणना हुने गरी स्वतःएक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
विसं २०७६ पुसमा सार्वजनिक खरीद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भए तापनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दी र तत्पश्चात् २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाटसमेत म्याद थपको समस्या समाधान नभएको भन्दै महासंघले दुई याममा गरी करीब ५ हजार आयोजना प्रभावित भएकाले ती आयोजनाका लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाका लागि निर्णय मितिदेखि गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
यो व्यवस्था अव्यावहारिक रहेकाले धेरै आयोजनाको म्याद थप हुन नसकी कार्य सम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएकाले यस किसिमका जटिलता थपिने अव्यावहारिक व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।
व्यवसायीको ठूलो भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तान गरिदिन आग्रह गरिएको छ । यसबाहेक महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले शुल्क जरिवाना तथा दस्तुर मिनाहा, पुनर्कर्जा, निःशुल्क बैंक ग्यारेन्टी नवीकरणलगायतका विषयमा पनि लिखित सुझाव अर्थमन्त्री शर्मासमक्ष पेश गरेको छ ।
महासंघले विकास निर्माणमा अहोरात्र प्रत्यक्षरुपमा अग्रपङ्क्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीसहित तीनका कामदार तथा श्रमिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
बोलपत्रका क्राइटेरिया, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, निःशुल्क बीमाको नवीकरणलगायतका विषयमा पनि महासङ्घले लिखित सुझाव दिएको छ । उक्त अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल, कोषाध्यक्ष हिरणकुमार श्रेष्ठलगायतको सहभागिता थियो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
