काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) अर्थात् उद्यम संसाधन योजनाद्धारा बिल जारी गरेको छ ।
म्यानुअल रुपमा रहेको कामलाई डिजिटलाइज गर्नका लागि निगमले वैशाख ३ गतेदेखि सो प्रणाली लागू गरेपनि पूर्णरूपमा भने आइतबार गतेदेखि लागू गरेको हो ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल र निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभागका निर्देशक दिपक बरालले निगमको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयबाट आइतबार ईआरपी प्रणालीबाट बिल जारी गर्दै ईआरपी प्रणालीको समुद्घाटन गरेका हुन् ।
यो प्रणालीको समुदाटन भएसँगै आयल निगमका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई हौसला एवं मार्ग निर्देशनसमेत भएको विश्वास आयल निगमले गरेको छ । यो प्रणालीको परीक्षण गत बैशाखमै गरेको भए पनि समुद्घाटन आइतबारमात्रै गरिएको हो ।
यसको मतलब अब ईआरपी प्रणालीअनुसार निगमका सम्पूर्ण कारोबार तथा कामकारबाही अनलाइनमार्फत हुनेछन् । एकै ठाउँबाट सबै कारोबारको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी थप प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि ईआरपी प्रणालीमा काम शुरु गरिएको निगमले जनाएको छ ।
ईआरपी प्रणाली शुरु गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा भौतिक उपस्थिति नभई अनलाइनबाटै कारोबार हुनेछ । पेट्रोलियम पदार्थका व्यवसायीहरूलाई अनलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थको माग र भुक्तानीको सुविधा हुनेछ ।
ईआरपी प्रणालीबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानी अनलाइनबाट निगरानी गरी न्यूनीकरण गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइन निगरानी हुनेछ ।
निगमका अनुसार ट्याङ्करको रुट, समय तथा यात्राको रेकर्ड निगरानी हुनेछ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङ्करलाई पनि यही प्रविधिबाट निगरानी गरिनेछ । ढुवानीमा रहेका ट्याङ्करलाई प्रत्यक्ष निगरानी गरिने भएकाले चुहावट र मिसावट नियन्त्रण हुने निगमको दाबी छ ।
ईआरपी प्रणालीबाटै निगमका देशभरका प्रादेशिक कार्यालय, डिपोहरू र विभागहरूको दैनिक कामकारबाही एकीकृत सूचना प्रणालीमा आउने छन् । एकै स्थानबाट निगरानी र निर्देशन हुनेछ । प्रशासनभित्रको बेथिति र ढिलासुस्तीको अन्त्य हुने निगमको दाबी छ । पेट्रोल पम्प तथा बिक्रेताहरूले अनलाइनबाट माग र भुक्तानी गर्नेछन् । निगमको दैनिक कारोबार तथा तथ्याङ्क अनलाइन प्रणालीमा हुनेछ ।
डिलरहरुले अब आफैं आफूहरुलाई कति इन्धन चाहिएको छ, कति पैसा जम्मा गर्नुपर्ने छ वा ढुवानीकर्ताहरुले कति रकम प्राप्त गर्नुपर्ने हो वा निगमको खातामा कति पैसा छ भन्ने सबै जानकारी ईआरपीमा रहने छ । साथै, डिलरहरु आफूले वर्षभरी कति कारोबार गरेँ भन्ने विवरण पनि सोही प्रणालीबाट थाहा पाउन सक्ने निगमले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, जीपीएस जडान नभए पनि अनौपचारिक रूपमा निगमका ट्यांकरहरुको मुभमेन्ट पनि ईआरपीबाट ट्रयाक गर्न सकिने नेपालको दाबी छ ।
निगमका अनुसार पर्चेज डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) जारी गर्छौं, ईआरपीमा पीडीओ जारी गरेको मिति देखिन्छ । हाम्रा ट्यांकर भारत पुगेर जतिबेला इन्धन लोड गर्छन् र भारतीय आयल कर्पोरेसनले बिल काट्छ, उतिनै बेला ईआरपीमा जानकारी प्राप्त हुने जानकारी दिएको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
