नयाँदिल्ली। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सरकारले हालै पास गरेका कृषि कानुन किसानको हितमा भएको शनिबार बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सरकारले किसानको हितमा काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै नयाँ कानुन यसका लागि सहायक हुने बताए।
“शीत भण्डारण संरचनालाई आधुनिकीकरण गरिने छ। यसले कृषि क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याउने छ र यसबाट किसानहरू सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुनेछन्,” प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको ‘फेडेरेसन अफ च्याम्वर्स अफ कमर्स एण्ड इन्डट्रिज (एफआईसीसीआई)’ को एक कार्यक्रममा बताए।
प्रधानमन्त्री मोदीको यो भनाइ भारतीय किसान संगठनहरूले सरकारले जारी गरेको कानुन किसानविरोधी भएको भन्दै राजधानी दिल्लीलाई देशका अन्य राज्यका प्रमुख सहरलाई जोड्ने राजमार्गमा प्रदर्शन गरी यातायात सेवालाई अवरूद्ध गरिरहेका समय आएको हो।
प्रधानमन्त्री मोदीले आन्दोलनलाई सङ्केत गर्दै भने, “हामीले कृषि र यससँग जोडिएका कृषि संरचना, खाद्यान्न प्रशोधन, भण्डारण र शीत भण्डारणजस्ता विषयमा पर्खाल खडा गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको महसुस गरेका छौं। वास्तवमा नयाँ कानुनले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने सरकारको प्रयास रहेको र यसले कृषि बजारलाई प्रविधिसँग जोडेर सुधारका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नेछ।”
किसानहरूको दिल्लीलाई प्रभावित पार्ने गरी राजमार्गमा भएको प्रदर्शन शनिबार १७ औँ दिनमा प्रवेश गरेको हो।
हालै संसदबाट अनुमोदन गरेका किसानको उत्पादन वाणिज्य तथा व्यापार प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन ऐन २०२०, किसानलाई सशक्तिकरण र संरक्षण सम्झौताका लागि मूल्य बिमा र कृषि सेवा ऐन २०२० र अति आवश्यकीय वस्तुहरूको संशोधित ऐन २०२० ले बिसानको पक्षमाभन्दा उद्योगी व्यवसायीलाई खुसी पार्न खोजिएको आरोप आन्दोलनरत किसान समूहहरूले लगाएका छन्।
किसानहरूको आन्दोलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय काङ्ग्रेस र राजधानीमा पकड राखेको आम आदमी पार्टीलगायतका दलको समर्थन रहेको छ। रासस/सिन्ह्वा
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
